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Rajesh Kumar Prasad,
देश में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक व्यापक और दूरगामी पहल की घोषणा की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री Amit Shah द्वारा 31 मार्च 2026 से नशे के खिलाफ तीन वर्ष तक चलने वाले देशव्यापी अभियान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह पहल केवल एक प्रशासनिक घोषणा नहीं, बल्कि राष्ट्र के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक सशक्त और निर्णायक प्रयास है।
इस अभियान की मूल भावना इस समझ पर आधारित है कि अवैध नशीले पदार्थों की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ गंभीर संकट है। मादक पदार्थों का प्रसार न केवल युवाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह नार्को-आतंकवाद को बढ़ावा देकर देश की सुरक्षा और सामाजिक संरचना को भी कमजोर करता है।
पिछले दशक की उपलब्धियां: एक मजबूत आधार
प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक सशक्त अभियान में परिवर्तित किया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, जो इस बात का प्रमाण हैं कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर और प्रतिबद्ध है।
हाल के वर्षों में मादक पदार्थों की जब्ती में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार, अफीम की अवैध खेती के विनाश का दायरा वर्ष 2020 में 10,770 एकड़ से बढ़कर 2025 के अंत तक 40,000 एकड़ तक पहुंच गया है। यह वृद्धि इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार ने जमीनी स्तर पर कार्रवाई को और अधिक प्रभावी बनाया है।
इसी प्रकार, सिंथेटिक ड्रग्स के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है। नशीले पदार्थों के निस्तारण में 11 गुना वृद्धि इस दिशा में किए गए प्रयासों की गंभीरता और प्रभावशीलता को दर्शाती है। यह केवल आंकड़ों की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि एक संगठित तंत्र के खिलाफ सशक्त कार्रवाई का परिणाम है।
तीन स्तंभों पर आधारित रणनीति
सरकार द्वारा प्रस्तावित यह तीन वर्षीय अभियान एक सुविचारित और व्यापक कार्ययोजना पर आधारित है, जो मुख्य रूप से तीन प्रमुख स्तंभों पर टिका हुआ है:
1. आपूर्ति तंत्र पर कड़ा प्रहार:
इस रणनीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन और वितरण से जुड़े नेटवर्क को तोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरगनाओं, वित्तपोषकों और लॉजिस्टिक नेटवर्क की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसके लिए अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वय को और मजबूत किया जाएगा।
2. मांग में कमी लाना:
केवल आपूर्ति रोकना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नशे की मांग को भी नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
3. पुनर्वास और उपचार:
नशे के शिकार लोगों के लिए संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उनके पुनर्वास, इलाज और सामाजिक पुनर्स्थापन के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि वे समाज की मुख्यधारा में वापस लौट सकें।
एनकॉर्ड तंत्र: समन्वय की मजबूत कड़ी
इस अभियान की सफलता का एक महत्वपूर्ण आधार नार्को-कोऑर्डिनेशन तंत्र (एनकॉर्ड) है। इसे और अधिक सशक्त किया गया है, ताकि केंद्र, राज्य और विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।
एनकॉर्ड की चार-स्तरीय संरचना—शीर्ष स्तर की समितियों से लेकर जिला स्तर के समूहों तक—सूचना के आदान-प्रदान और त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करती है। यह तंत्र इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार तकनीक और प्रशासनिक समन्वय के माध्यम से बड़े स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
आधुनिक तकनीक का उपयोग
इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है। एनकॉर्ड पोर्टल के माध्यम से रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा की जा रही है, जिससे त्वरित कार्रवाई संभव हो पाती है।
इसके अतिरिक्त, 24×7 मानस हेल्पलाइन (1933) नागरिकों को सीधे शिकायत दर्ज कराने और सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह पहल आम जनता को इस अभियान का सक्रिय भागीदार बनाती है।
निदान डेटाबेस के माध्यम से अपराधियों की निगरानी की जा रही है, जबकि एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) नियमों के पालन को सुनिश्चित कर रही हैं। फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं को उन्नत किया जा रहा है, जिससे जांच प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाया जा सके।
सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व
नशे के खिलाफ यह अभियान केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य एक स्वस्थ, सुरक्षित और सशक्त भारत का निर्माण करना है, जहां युवा वर्ग अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का उपयोग सकारात्मक दिशा में कर सके।
नशा न केवल व्यक्ति को प्रभावित करता है, बल्कि उसके परिवार और समाज पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। अपराध दर में वृद्धि, स्वास्थ्य समस्याएं और सामाजिक अस्थिरता इसके प्रमुख परिणाम हैं। इसलिए इस समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।
आगे की राह
आने वाले तीन वर्षों में यह अभियान देशभर में एक जनआंदोलन का रूप ले सकता है, यदि इसमें सरकार के साथ-साथ समाज के सभी वर्ग सक्रिय रूप से भाग लें। स्कूल, कॉलेज, गैर-सरकारी संगठन, सामाजिक संस्थाएं और आम नागरिक इस अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
सरकार का यह प्रयास निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो भारत आने वाले वर्षों में नशामुक्त राष्ट्र बनने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है।
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