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पीएम जनमन योजना के अधूरे आवास 30 अगस्त तक हर हाल में पूरे...

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पीएम जनमन योजना के अधूरे आवास 30 अगस्त तक हर हाल में पूरे हों,डीडीसी शतीश चन्द्रा

बरहरवा। प्रखंड के बीरबल कांदर पंचायत अंतर्गत देवपहाड़ गांव में मंगलवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शतीश चन्द्रा ने पीएम जनमन योजना के तहत निर्माणाधीन 10 आदिम जनजाति आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों को सख्त निर्देश दिया कि लंबित आवासों को हर हाल में 30 अगस्त तक पूरा किया जाए। डीडीसी ने…

पीएम जनमन योजना के अधूरे आवास 30 अगस्त तक हर हाल में पूरे हों,डीडीसी शतीश चन्द्रा
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पीएम जनमन योजना के अधूरे आवास 30 अगस्त तक हर हाल में पूरे हों,डीडीसी शतीश चन्द्रा

बरहरवा। प्रखंड के बीरबल कांदर पंचायत अंतर्गत देवपहाड़ गांव में मंगलवार को उप विकास आयुक्त (डीडीसी) शतीश चन्द्रा ने पीएम जनमन योजना के तहत निर्माणाधीन 10 आदिम जनजाति आवासों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों को सख्त निर्देश दिया कि लंबित आवासों को हर हाल में 30 अगस्त तक पूरा किया जाए। डीडीसी ने स्पष्ट कहा कि समय सीमा का पालन नहीं होने पर जिम्मेदार वेंडरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण के दौरान डीडीसी ने पाया कि कई लाभुकों के आवास अभी तक अधूरे हैं, जबकि उन्हें योजना की दूसरी या तीसरी किस्त का भुगतान हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलना चाहिए, ताकि लाभुकों को आवासीय सुविधा का फायदा शीघ्र मिल सके। डीडीसी ने वेंडरों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो प्रशासन सीधे तौर पर दंडात्मक कार्रवाई करेगा।

मालूम हो कि प्रखंड में तीसरी किस्त मिलने के बाद भी 198 जनमन आवास अब तक पूर्ण नहीं हो पाए हैं। यह स्थिति योजना की गति को धीमा कर रही है। डीडीसी ने कहा कि जिन लाभुकों को दूसरी किस्त मिल चुकी है, वे भी अगले माह तक आवास निर्माण कार्य पूरा करें, अन्यथा उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लाभुकों को प्रोत्साहित किया कि वे योजना का लाभ लेने में सक्रिय भूमिका निभाएं और निर्धारित समयसीमा में अपना आवास तैयार कर लें।

डीडीसी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्य की प्रगति की नियमित निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर स्थल पर जाकर निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि योजना का मुख्य उद्देश्य आदिम जनजाति समुदाय को सुरक्षित एवं स्थायी आवास उपलब्ध कराना है, और इस लक्ष्य को समय पर पूरा करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

निरीक्षण के दौरान जिला समन्वयक सुमित चौबे, बीडीओ नागेश्वर साव, आवास प्रभारी बीपीआरओ परमानंद मंडल, रोजगार सेवक अखिलेश सिंह, प्रखंड समन्वयक मुंशी सोरेन, और लेखापाल मृणाल कुमार मौजूद थे। सभी अधिकारियों ने डीडीसी को आश्वस्त किया कि कार्य की गति को तेज किया जाएगा और समय सीमा से पहले सभी आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

यह सख्त निर्देश और प्रशासन की सक्रियता से उम्मीद है कि पीएम जनमन योजना के अधूरे आवास समय पर पूरे होंगे, जिससे आदिम जनजाति समुदाय को शीघ्र ही अपने नए घर का सपना साकार करने का अवसर मिलेगा।

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