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केंद्रीय योजनाएं महिला सशक्तिकरण में सहायक: पूर्णिमा साहू

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केंद्रीय योजनाएं महिला सशक्तिकरण में सहायक: पूर्णिमा साहू

जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण ही मजबूत समाज की नींव है।उन्होंने कहा कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण सिर्फ़ प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है। यह तय करता है कि देश किस प्रकार का समाज बनाना चाहता है। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो समाज के हर वर्ग…

केंद्रीय योजनाएं महिला सशक्तिकरण में सहायक: पूर्णिमा साहू
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केंद्रीय योजनाएं महिला सशक्तिकरण में सहायक: पूर्णिमा साहू

जमशेदपुर : जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण ही मजबूत समाज की नींव है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण सिर्फ़ प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं है। यह तय करता है कि देश किस प्रकार का समाज बनाना चाहता है। जब महिलाएं नेतृत्व करती हैं, तो समाज के हर वर्ग को लाभ मिलता है। वैश्विक शोध का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती है, आय में समानता आती है और समावेशी विकास को गति मिलती है।

यदि लैंगिक अंतर कम किया जाए, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि संभव है। पिछले एक दशक में महिलाओं की स्थिति में आए बदलाव को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 72% घर महिलाओं के नाम, एसटीईएम क्षेत्र में 43% महिलाएं, मुद्रा योजना के 69% ऋण महिलाओं को, स्टैंड- अप इंडिया में 84% लाभार्थियों में महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महिलाओं के जीवन स्तर में व्यापक सुधार आया है।

उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन जल जीवन मिशन के जरिए 14.45 करोड़ घरों तक पानी, स्वच्छ भारत मिशन से खुले में शौच से मुक्ति, महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र, मातृत्व अवकाश 26 सप्ताह एवं मातृ मृत्यु दर में कमी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार भी इन प्रयासों का परिणाम है।
उन्होंने वोट प्रतिशत का जिक्र करते हुए कहा कि विधानसभाओं एवं संसद महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में 46% महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है । 14.5 लाख महिला जनप्रतिनिधियों ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं अवसर मिलने पर बेहतर शासन दे सकती हैं। गांवों में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ-सफाई और पोषण जैसे क्षेत्रों में हुए सुधार इसका उदाहरण हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि बढ़ती भागीदारी के बावजूद प्रतिनिधित्व अपने आप नहीं बढ़ता, इसलिए नीति के माध्यम से संतुलन जरूरी है। अब नये अधिनियम के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण, एससी /एसटी सीटों में भी महिला आरक्षण और नीति निर्माण में महिलाओं की सीधी भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि नया अधिनियम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। श्रीमती पूर्णिमा साहू उपरोक्त बातें एक प्रेसवार्ता में कहीं। वो परिसदन में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहीं थीं।
प्रेस वार्ता के अंत मे उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक कानून मात्र नहीं है। यह बदलते और नए भारत के निर्माण की आधारशिला है, जहां महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं रहेंगी। बल्कि वे देश की नीति और भविष्य तय करने वाली शक्ति भी बनेंगी।


प्रेस वार्ता में पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार, राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण, भाजपा जमशेदपुर महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष नीलू मछुआ, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी प्रेम झा मुख्यरूप से मौजूद थे ।

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