नई दिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जरूरी कार्रवाई कर रही है। चुनाव आयोग ने आज (9 अप्रैल) गृह मंत्रालय को पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) की 100 और कंपनियां तैनात करने का निर्देश दिया है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह मंत्रालय द्वारा सीआरपीएफ की 55 कंपनियां और सीमा सुरक्षा बलों की 45 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। अधिकारियों को 15 अप्रैल या उससे पहले पश्चिम बंगाल में ष्ट्रक्कस्न की अतिरिक्त 100 कंपनियों की तैनाती पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (ञ्जरूष्ट) के नेताओं ने एक बार फिर से बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। इस मामले में डेरेक ओ ब्रायन, डोला सेन, साकेत गोखले और सागरिका घोष सहित टीएमसी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की।
टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान मांग की कि सीबीआई, एनआईए, ईडी और आयकर विभाग के प्रमुखों को बदला जाए। मालूम हो कि टीएमसी लगातार आरोप लगाती रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के इशारे पर विपक्षी दलों को निशाना बना रही हैं।
पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले के भूपतिनगर में शनिवार सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (हृढ्ढ्र) की एक टीम पर हमला हुआ। एनआईए अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के घर पर 2022 में हुए विस्फोट मामले की जांच के लिए वहां पहुंचे थे, तभी उग्र भीड़ ने उनकी कार पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिससे गाड़ी की विंडस्क्रीन क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना में एक अधिकारी घायल हो गए।
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