लातेहार, 21 जनवरी 2025: उपायुक्त श्री उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और दिव्यांग वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक उपायुक्त कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत ऋण और अनुदान के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उपायों पर चर्चा की गई।
बैठक में क्या हुआ?
बैठक में जिला स्तर से सत्यापित कुल 130 आवेदनों को समिति के समक्ष रखा गया। इन आवेदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और दिव्यांग वर्ग के बेरोजगार युवाओं द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण और अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। बैठक में आवेदनों की गहन समीक्षा की गई और कुल 104 आवेदनों को अनुमोदित किया गया।
समिति ने यह निर्णय लिया कि इन 104 आवेदकों को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत विभिन्न रोजगार-generating योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इन वर्गों के युवाओं को सरल और सस्ते दरों पर ऋण और अनुदान प्रदान कर उनके लिए स्थिर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य और महत्व
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को छोटे व्यवसायों, कृषि, कुटीर उद्योग और अन्य स्वरोजगार योजनाओं के लिए ऋण-सह-अनुदान प्रदान किया जाता है। यह योजना इन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है और उनके जीवन स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाती है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सहुलत मिलती है और साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित अनुदान राशि भी प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें व्यवसाय शुरू करने में कम पूंजी की आवश्यकता होती है।
बैठक में उपस्थित लोग
इस बैठक में आईटीडीए निदेशक श्री प्रवीण कुमार गगराई, सिविल सर्जन डॉ. अवधेश कुमार सिंह, लातेहार विधायक प्रतिनिधि, मनिका विधायक प्रतिनिधि श्री हरि शंकर प्रसाद यादव, जिला कल्याण पदाधिकारी श्री अनिल कुमार और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने बैठक में आवेदनों पर विचार-विमर्श किया और विभिन्न योजनाओं को लागू करने की प्रक्रिया को तेज़ी से पूर्ण करने पर जोर दिया।
आवेदन स्वीकृति और आगे की प्रक्रिया
बैठक के दौरान 104 स्वीकृत आवेदनों को लेकर अब संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इन आवेदकों को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए मदद की जाएगी और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के बाद उन्हें अनुदान की राशि भी प्रदान की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, समिति ने इस योजना के लाभार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, ताकि युवा अपने व्यवसाय को कुशलता से चला सकें और अधिकतम लाभ उठा सकें।
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