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बारेसांड़ में अतिरिक्त प्रभार को लेकर बढ़ा विवाद,ग्रामीणों ने डीएफओ को सौंपा ज्ञापन

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बारेसांड़ में अतिरिक्त प्रभार को लेकर बढ़ा विवाद,ग्रामीणों ने डीएफओ को सौंपा ज्ञापन

गारू (लातेहार):पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले संवेदनशील बारेसांड़ वन क्षेत्र में नए रेंजर तरुण कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। विरोध के तीसरे दिन आधा दर्जन से अधिक गांवों के ग्राम प्रधानों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर डीएफओ…

बारेसांड़ में अतिरिक्त प्रभार को लेकर बढ़ा विवाद,ग्रामीणों ने डीएफओ को सौंपा ज्ञापन
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बारेसांड़ में अतिरिक्त प्रभार को लेकर बढ़ा विवाद,ग्रामीणों ने डीएफओ को सौंपा ज्ञापन

गारू (लातेहार):
पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले संवेदनशील बारेसांड़ वन क्षेत्र में नए रेंजर तरुण कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। विरोध के तीसरे दिन आधा दर्जन से अधिक गांवों के ग्राम प्रधानों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट होकर डीएफओ कुमार आशीष को ज्ञापन सौंपते हुए व्यवस्था समाप्त करने की मांग की।

ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि बारेसांड़ वन क्षेत्र वन्यजीवों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। ऐसे क्षेत्र में नियमित और पूर्णकालिक रेंजर की तैनाती आवश्यक है, ताकि वन संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समस्याओं का भी समय पर समाधान हो सके। ग्रामीणों ने पूर्व रेंजर नंदकुमार महतो को पुनः पदस्थापित करने की मांग करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विभाग और ग्रामीणों के बीच बेहतर तालमेल बना हुआ था।

ग्रामीणों के अनुसार वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे रेंजर की पदस्थापना लगभग 300 किलोमीटर दूर आनंदपुर में है। ऐसे में बारेसांड़ क्षेत्र में उनकी नियमित उपस्थिति संभव नहीं होगी, जिससे वन सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय समस्याओं के समाधान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ज्ञापन सौंपने वालों में ग्राम प्रधान प्रकाश मंडा, दानियल वृजिया, उपेंद्र उरांव, मिठु सिंह सहित कई गांवों के प्रतिनिधि शामिल रहे। ग्राम प्रधानों ने चेतावनी दी कि जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर ग्रामीण आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे।

वहीं डीएफओ कुमार आशीष ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों और भावनाओं से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और नियमों के अनुसार उचित कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल बढ़ते विरोध के बीच वन विभाग के अगले निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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