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मंईया सम्मान योजना:अप्रैल की किस्त का इंतजार, 15 मई से...

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मंईया सम्मान योजना:अप्रैल की किस्त का इंतजार, 15 मई से पहले 43 लाख लाभार्थियों को मिल सकते हैं ₹5,000

रांची: मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थी अब अप्रैल की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब तक दो बार तीन-तीन महीने की किस्तें एक साथ ट्रांसफर की जा चुकी हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, सरकार 15 मई से पहले 43 लाख पात्र लाभार्थियों को दो…

मंईया सम्मान योजना:अप्रैल की किस्त का इंतजार, 15 मई से पहले 43 लाख लाभार्थियों को मिल सकते हैं ₹5,000
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मंईया सम्मान योजना:अप्रैल की किस्त का इंतजार, 15 मई से पहले 43 लाख लाभार्थियों को मिल सकते हैं ₹5,000

रांची: मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थी अब अप्रैल की किस्त का इंतजार कर रहे हैं। अब तक दो बार तीन-तीन महीने की किस्तें एक साथ ट्रांसफर की जा चुकी हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, सरकार 15 मई से पहले 43 लाख पात्र लाभार्थियों को दो महीने की किस्त के रूप में ₹5,000 ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि होली से पहले करीब 38 लाख लाभार्थियों को तीन महीने की किस्त दी गई थी। यह भुगतान अपात्र लाभार्थियों की पहचान और बैंक खाता त्रुटियों की जांच के बाद किया गया था। फिलहाल शेष 13 से 18 लाख लाभार्थियों की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया जारी है, जिससे वे अगले चरण में भुगतान प्राप्त कर सकें।

आधार सीडिंग पर विशेष ध्यान:
योजना की पारदर्शिता और बैंक खातों की त्रुटियों से बचने के लिए सरकार जिला स्तर पर आधार सीडिंग का कार्य तेजी से करवा रही है। इसके लिए विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। रांची में 29 अप्रैल को एकदिनी शिविर का आयोजन किया गया, जबकि अन्य जिलों में यह कार्य 5 मई तक जारी रहेगा।

अब तक का विवरण:

  • पहली किस्त अगस्त 2024 में जारी हुई थी, जिसमें लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000 की दर से सहायता दी गई।
  • जनवरी 2025 से, चुनाव से पहले सरकार ने सहायता राशि बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दी।
  • अब तक 43 लाख से अधिक लाभार्थियों को तीन महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर की जा चुकी है।
  • 13 लाख से अधिक लाभार्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन अभी भी प्रक्रिया में है।

योजना का उद्देश्य राज्य के कामकाजी वर्ग को आर्थिक संबल प्रदान करना है, लेकिन अपात्रता और तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कई लाभार्थियों को अब भी इंतजार करना पड़ रहा है।

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