रांची: JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद के बीच झारखंड सरकार ने छात्रों से बातचीत कर समाधान निकालने की दिशा में पहल की है। सरकार ने अभ्यर्थियों की समस्याओं पर चर्चा करने और आंदोलन का समाधान तलाशने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने का निर्णय लिया है।
जानकारी के अनुसार, इस कमेटी में सरकार के चार मंत्री शामिल होंगे। कांग्रेस की ओर से दीपिका पांडे सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) की ओर से सुदिव्य कुमार सोनू और चमड़ा लिंडा, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की ओर से संजय कुमार प्रसाद को कमेटी में शामिल किया गया है।
सरकार जल्द ही कमेटी से संबंधित अधिसूचना जारी करेगी। इसमें कुछ वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को भी शामिल किए जाने की संभावना है।
कमेटी का उद्देश्य आंदोलनरत छात्रों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी मांगों और समस्याओं को समझना, समाधान के लिए सुझाव तैयार करना तथा सरकार को अपनी अनुशंसाएं सौंपना होगा। सरकार को उम्मीद है कि वार्ता के माध्यम से JPSC-JSSC विवाद का शांतिपूर्ण समाधान निकलेगा और आंदोलन समाप्त करने का रास्ता तैयार होगा।
गौरतलब है कि हाल के दिनों में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्यभर के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
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