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भारत बंद का मनिका में दिखा असर, रसोइ

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भारत बंद का मनिका में दिखा असर, रसोइया संघ व आदिवासी संगठन उतरे सड़क पर

मनिका (लातेहार), 9 जुलाई 2025, बुधवार देशव्यापी भारत बंद का असर लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में भी देखने को मिला। विभिन्न संगठनों के आह्वान पर बुधवार को कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय सहित कई सड़कों पर जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारी ‘किसानों के हित में MSP लागू करो’, ‘चार श्रम कोड बिल…

भारत बंद का मनिका में दिखा असर, रसोइया संघ व आदिवासी संगठन उतरे सड़क पर
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भारत बंद का मनिका में दिखा असर, रसोइया संघ व आदिवासी संगठन उतरे सड़क पर

मनिका (लातेहार), 9 जुलाई 2025, बुधवार

देशव्यापी भारत बंद का असर लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में भी देखने को मिला। विभिन्न संगठनों के आह्वान पर बुधवार को कार्यकर्ताओं ने प्रखंड मुख्यालय सहित कई सड़कों पर जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारी ‘किसानों के हित में MSP लागू करो’, ‘चार श्रम कोड बिल वापस लो’, ‘तीन हजार में दम नहीं, 26 हजार से कम नहीं’, ‘कॉरपोरेट लूट बंद करो’, और ‘खनिज हमारा, राज्य तुम्हारा नहीं चलेगा’ जैसे नारों के साथ अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए।

इस बंद में भाकपा (माले), झारखंड राज्य रसोइया संघ (प्रखंड इकाई), आदिवासी संघर्ष मोर्चा और अखिल भारतीय किसान महासभा जैसे संगठनों ने भाग लिया।

रसोइया संघ की प्रखंड सचिव नीलम देवी ने कहा कि, “आज स्वतंत्र भारत में रसोइया बहनों को 100 रुपये से भी कम दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ना तो हमें सम्मानजनक वेतन मिलता है और ना ही नौकरी की सुरक्षा। हमें हटाने की साजिशें लगातार की जा रही हैं।”

वहीं रसोइया संघ की प्रखंड अध्यक्ष दौलती देवी ने कहा, “हमसे न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि रसोइया बहनों को कम से कम ₹26,000 मासिक वेतनमान दिया जाए।”

आदिवासी संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ता धनेश्वर सिंह ने कहा, “वर्तमान सरकार में आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्गों की अस्मिता को बार-बार ठेस पहुंचाई जा रही है। जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने वाले आदिवासियों को माओवादी बताकर पुलिसिया जुल्म का शिकार बनाया जा रहा है।”

किसान महासभा के प्रतिनिधि मुनेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि “केंद्र सरकार मजदूर विरोधी नीतियों के तहत चार श्रम कोड के जरिए मजदूरों के सभी अधिकार खत्म कर रही है और पूंजीपतियों को खुली छूट देना चाहती है। यह जनविरोधी नीति देश में स्वीकार नहीं की जाएगी।”

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