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पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के लिए कई प्रस्ताव किए गए पारित!

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पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के लिए कई प्रस्ताव किए गए पारित!

आर टी ई एक्ट में 2019 के तानाशाही संशोधन को तत्काल रद्द करवाने का प्रयास किया जाएगा; झारखंड के अतिरिक्त संपूर्ण देश में कहीं भी लागू नहीं है 2019 का संवैधानिक संशोधन, रद्द होगा 2019 का संवैधानिक संशोधन: केशव मेहता कमलेश केशव महतो कमलेश,प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस निजी विद्यालयों को घबराने की आवश्यकता नहीं,2019…

पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के लिए कई प्रस्ताव किए गए पारित!
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  • आर टी ई एक्ट में 2019 के तानाशाही संशोधन को तत्काल रद्द करवाने का प्रयास किया जाएगा; झारखंड के अतिरिक्त संपूर्ण देश में कहीं भी लागू नहीं है 2019 का संवैधानिक संशोधन, रद्द होगा 2019 का संवैधानिक संशोधन: केशव मेहता कमलेश केशव महतो कमलेश,प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश कांग्रेस
  • निजी विद्यालयों को घबराने की आवश्यकता नहीं,2019 के पहले स्थापित सभी यू डायस प्राप्त विद्यालयों को 2009 के आर टी ई कानून के तहत मान्यता प्रदान करे सरकार, एक विद्यालय बंद नहीं होगा झारखंड में: आलोक कुमार दूबे,राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा

  • संपूर्ण राष्ट्र में विद्यालयों की मान्यता के लिए 2009 का आर टी ई कानून लागू है झारखंड में भी 2009 के कानून के तहत ही मान्यता प्रदान की जाए: रोशन लाल भाटिया

  • 2019 के संवैधानिक संशोधन के प्रावधान सीबीएसई तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल में दसवीं तथा 12वीं के मान्यता के लिए है पांचवी और आठवीं क्लास तक विद्यालय चलाने के लिए नहीं तत्काल 2019 के संवैधानिक संशोधन को रद्द करें सरकार: वी के सिंह, डायरेक्टर आकांक्षा

    जमीन बढ़ाना या कमरे का साइज बदलना संभव नहीं निजी विद्यालयों के मान्यता की शर्तों को बदले सरकार: नीरज कुमार, प्रदेश महासचिव, पासवा

    2019 आरटीई कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर पासवा का एक दिवसीय सम्मेलन 05 जनवरी 2025 को रांची में हुआ आयोजित; झारखंड के प्रत्येक जिले से 1000 से अधिक निजी विद्यालयों के संचालक हुए सम्मिलित!

  • झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव मेहता कमलेश, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन लाल भाटिया , आकांक्षा के कोऑर्डिनेटर डॉ वी के सिंह, पासवर्ड के प्रदेश महासचिव डॉक्टर राजेश गुप्ता छोटू , पासवा के प्रदेश महासचिव नीरज कुमार, राष्ट्रपति अवॉर्डी फलक फातिमा सहित अनेक जनप्रतिनिधि सम्मेलन में रहे सम्मिलित!

पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के लिए कई प्रस्ताव किए गए पारित!

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अमीन अंसारी की रिपोर्ट,

रांची। 2019 आरटीई कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर पासवा का एक दिवसीय सम्मेलन आज दिनांक 5 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची में पूर्व वित्त मंत्री सह पासवा के मुख्य संरक्षक डॉ रामेश्वर उरांव के कचहरी चौंक डिप्टीपाड़ा स्थित सरकारी आवास में आयोजित की गई।

पासवा के प्रदेश महासचिव नीरज कुमार ने बताया कि इस सम्मेलन में पूरे झारखंड से लगभग 1000 प्रिंसिपल, डायरेक्टर,पासवा के पदाधिकारी एवं वॉलिंटियर्स के भाग लिए।

सम्मेलन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री केशव महतो कमलेश, आकांक्षा के कॉर्डिनेटर वीके सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रोशन लाल भाटिया सहित अनेक जनप्रतिनिधि हुए सम्मिलित।

सम्मेलन में पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में 2019 आरटीई कानून निरस्त करने,2009 आरटीई कानून लागू करने,यूडाईस पोर्टल खोलने,निजी विद्यालयों को नाहक परेशान नहीं करने जैसे गंभीर

पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के लिए कई प्रस्ताव किए गए पारित!

निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए।

1. संपूर्ण भारत के अन्य राज्यों की तरह 2009 के आरटीई एक्ट के तहत झारखंड के निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करें।

2. सिर्फ झारखंड राज्य में लागू आर टी ई 2019 के संशोधन को पूरी तरह रद्द करे सरकार ।

पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे की अध्यक्षता में निजी विद्यालयों के लिए कई प्रस्ताव किए गए पारित!

3. 2019 के पहले स्थापित यू डाइस प्राप्त विद्यालयों को जिन्होंने मान्यता के लिए प्रपत्र (क)को भरा था उन विद्यालयों को 8 वीं कक्षा तक बोर्ड की परीक्षा देने के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूल कोड प्रदान कर पूर्व में ही मान्यता दे दिया है उन्हें फिर से मान्यता देने के लिए क्यों परेशान कर रही है सरकार।

4. 2019 के संवैधानिक संशोधन में सिर्फ झारखंड में 5 वीं तथा आठवीं कक्षा तक के ऐसे ऐसे शर्त रखे गए हैं जिसे सी बी एस ई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 10 वीं और 12 वीं कक्षा तक की मान्यता प्रदान करने के लिए रखा है ; कक्षा 5 तथा कक्षा आठ तक विद्यालय संचालन के लिए संपूर्ण भारत की तरह उपरोक्त शर्तों को निरस्त करते हुए सरकार मान्यता प्रदान करें।

5. गैर यू डायस प्राप्त विद्यालयों को यू डायस प्राप्त विद्यालयों को यू डायस प्रदान करें सरकार।

6. संपूर्ण राष्ट्र की तरह झारखंड में 2009 के आर टी ई के नियम के तहत संचालित हो विद्यालय; सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए विद्यालय संचालन का और मान्यता का एक ही नियम हो।जल्दी पासवा का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रस्ताव की कॉपी देगा एवं 2019 आरटीई कानून में संशोधन को निरस्त करने की मांग करेगा। कल 6 जनवरी को पासवा का प्रतिनिधिमंडल माननीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात करेगी।

कार्यक्रम में जमशेदपुर जिला अध्यक्ष रमन झा, कोडरमा जिला अध्यक्ष मुन्ना यादव, हजारीबाग जिला अध्यक्ष मिंकु प्रसाद, धनबाद जिला अध्यक्ष मोहम्मद जिन्ना, चतरा जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रकाश, रांची महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा केरकेट्टा ,गढ़वा जिला अध्यक्ष एसएन पाठक,बोकारो जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार,गोड्डा जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार महतो,लोहरदग्गा जिला अध्यक्ष माजिद आलम, डायरेक्टर संजय कुमार,शहला परवीन, नीतू कुमारी, शहजादी अंबर, ममता देवी, माधुरी सिंह, रिजवाना परवीन ,शबनम सिंह, मुस्कान कुमारी,आदित्य गुप्ता,छोटू साव,निधि शर्मा,प्रेरणा कुमारी,ऋति तिवारी,मो. जाबिर मुकेश कुमार ,बच्चन पाण्डेय, पप्पू गौतम ,सूर्यभूषण अग्रवाल, मनोहर पाण्डेय, ब्रह्मदेव दांगी,प्रमोद यादव,महेश तिवारी,राशीद इकबाल,कार्तिक विश्वकर्मा ने अपने विचार रखे।

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