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उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है निजी विद्यालयों को पुनः मान्यता के आवेदन के लिए लिए बाध्य करना;आलोक कुमार दूबे,राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा

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उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है निजी विद्यालयों को पुनः मान्यता के आवेदन के लिए लिए बाध्य करना;आलोक कुमार दूबे,राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा

2019 के पहले स्थापित यू डायस प्राप्त विद्यालयों को बिना शर्त मान्यता प्रदान करे सरकार: आलोक कुमार दूबे ,राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा मान्यता के ऑनलाइन करने के आदेश को निरस्त करे राज्य सरकार: आलोक कुमार दूबे राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा पा स वा के संरक्षक डॉ रामेश्वर उरांव और राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में…

उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है निजी विद्यालयों को पुनः मान्यता के आवेदन के लिए लिए बाध्य करना;आलोक कुमार दूबे,राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा
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उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है निजी विद्यालयों को पुनः मान्यता के आवेदन के लिए लिए बाध्य करना;आलोक कुमार दूबे,राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा

  • 2019 के पहले स्थापित यू डायस प्राप्त विद्यालयों को बिना शर्त मान्यता प्रदान करे सरकार: आलोक कुमार दूबे ,राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा

  • मान्यता के ऑनलाइन करने के आदेश को निरस्त करे राज्य सरकार: आलोक कुमार दूबे राष्ट्रीय अध्यक्ष पासवा

  • पा स वा के संरक्षक डॉ रामेश्वर उरांव और राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर मान्यता की समस्याओं से अवगत कराएगी पासवा: नीरज कुमार प्रदेश महासचिव पासवा

अमीन अंसारी की रिपोर्ट,

रांची।बुधवार को स्थानीय गॉडफ्रे स्कूल चतरा में पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने वर्चुअल रूप से चतरा जिले के निजी विद्यालय के संचालकों को संबोधित किया।

आलोक कुमार दूबे ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा झारखंड के निजी विद्यालयों को मान्यता संबंधी कार्रवाई पर रोक लगा रखी है ऐसी स्थिति में पुनः मान्यता के ऑनलाइन प्रक्रिया संबंधी का आदेश माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है।

उन्होंने सरकार से यह मांग की कि यू डाइस प्राप्त विद्यालयों को मान्यता के लिए पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द निरस्त करें सरकार।

पासवा के प्रदेश महासचिव नीरज कुमार ने बताया कि झारखंड के निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा प्रदत्त यू डाइस प्राप्त है, तथा विभिन्न विद्यालयों को जैक के द्वारा विद्यालय का कोड भी जारी किया जा चुका है।

एस डी एम आई एस तथा यू डाइस प्लस द्वारा झारखंड के निजी विद्यालय लगातार सरकार के पोर्टल में बच्चों की संख्या, शिक्षक शिक्षिकाओं की संख्या, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर पेय जल की व्यवस्था, विद्यालय में उपलब्ध शौचालय की व्यवस्था सहित सारा डाटा सरकार के पास ऑनलाइन में सबमिट करते रहे हैं।

ऐसी स्थिति में पुनः मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाने की क्या आवश्यकता है; जबकि मान्यता के प्रश्न पर उच्च न्यायालय ने अभी स्टे आर्डर भी दे रखा है; बहुत जल्द पासवा अपने संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया से हो रही समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएगी तथा उनसे इस प्रक्रिया को निरस्त करने हेतु अनुरोध करेगी पासवा ।

 

आज की बैठक में पासवा के जिला सचिव आदित्य कुमार गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बच्चन कुमार पांडे, प्रतापपुर से रघुवीर राम, वीरेंद्र प्रसाद ग्लोबल अकैडमी, अरविंद कुमार जय हिंद पब्लिक स्कूल,प्रमोद रंजन आरसी पब्लिक स्कूल, छोटू कुमार साव डीजे एमएस खारिक, ब्रह्मदेव डांगी सी डब्ल्यू एकेडमी गिद्धौर, मनोहर पांडे बाल विकास विद्यालय सिमरिया, अंगद साव सनराइज पब्लिक स्कूल, भागीरथ प्रसाद गुप्ता एसएस पब्लिक स्कूल, मुकेश कुमार पैरामाउंट अकैडमी पांडेयपुर संतोष प्रजापति, रोहित सिन्हा सहित संपूर्ण चतरा जिले के चतरा सदर, हंटर गंज,प्रतापपुर सिमरिया गिद्धौर प्रखंड सहित विभिन्न प्रखंडों से बहुत बड़ी संख्या में निजी विद्यालयों के संचालक गण उपस्थित रहे।

 

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया

  • 1.प्रत्येक प्रखंड में पासवा के द्वारा मान्यता संबंधी आदेश को निरस्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी पासवा।
    2.चतरा में आगामी 2 जनवरी 2025 को चतरा जिले के निजी विद्यालयों की एक आपात बैठक बुलाई जाएगी।
    3.तत्पश्चात राजधानी रांची में पासवा का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री से अपने संरक्षक डॉक्टर रामेश्वर उरांव और राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री को झारखंड के निजी विद्यालयों को मान्यता संबंधी शर्तों से हो रही परेशानियों से अवगत कराएगी। तथा माननीय उच्च न्यायालय के मान्यता संबंधी प्रश्न पर स्टे आर्डर के आलोक में ऑनलाइन मान्यता के आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध करेगी।

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