केरल उच्च न्यायालय ने निराश्रित महिलाओं व बच्चों के लिए भरण-पोषण कानून की वकालत की
कोच्चि (Rns): केरल उच्च न्यायालय ने संसद से एक व्यापक भरण-पोषण कानून लाने पर विचार करने का आग्रह किया है ताकि निराश्रित महिलाओं और बच्चों को कानूनी कदम उठाए बिना मासिक भत्ता मिल सके। न्यायमूर्ति सी.एस. डायस ने बताया कि शीर्ष अदालत रखरखाव आवेदनों के निपटान और आदेशों को लागू करने में आने वाली बाधाओं…
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