पाकुड़ से बंगाल क्यों जा रहे मजदूर? छप्पर मरम्मत, बेटी की शादी और कर्ज चुकाने की मजबूरी
Pakud News
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0 पाकुड़ के मजदूरों का दर्द: छप्पर मरम्मत से बेटी की शादी तक के लिए बंगाल का रुख, स्थानीय रोजगार पर उठे सवाल
रिपोर्ट निशांत कुमार सानू,
पाकुड़ संवाददाता ।: किसी को घर का छप्पर बदलना है, किसी को बेटी के हाथ पीले करने हैं, तो किसी के सिर पर बीमारी के इलाज में लिया गया कर्ज चुकाने का बोझ है। किसी को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, तो किसी को दुकानदार की उधारी निपटानी है। इन छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पाकुड़ के मजदूरों को अपना घर-परिवार छोड़कर बंगाल की राह पकड़नी पड़ रही है। लेकिन इस मजबूरी को पलायन कहने के बजाय अतिरिक्त कमाई का नाम दिया जा रहा है। सवाल है कि आखिर शब्द बदलकर जमीनी हकीकत कब तक छिपाई जाएगी?
सपने छोटे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए घर छोड़ना मजबूरी
पाकुड़ के मजदूरों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी नहीं हैं। उन्हें न आलीशान मकान चाहिए, न महंगी गाड़ी और न ही बड़े कारोबार का मालिक बनना है। उनकी जरूरतें तो इतनी भर हैं कि घर की मरम्मत हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बच्चों की पढ़ाई जारी रहे और परिवार पर चढ़ा कर्ज उतर जाए। लेकिन अपने ही जिले में काम के पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के कारण इन जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें दूसरे प्रदेशों में पसीना बहाना पड़ रहा है।
कमाई के लिए जाते हैं, जिम्मेदारियां फिर वापस बुला लेती हैं
मजदूरों की जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस गई है, जिससे निकलने का रास्ता नजर नहीं आता। रोजगार की तलाश में बंगाल जाना, दिन-रात मेहनत करना, अपनी जरूरतों में कटौती कर कुछ पैसे बचाना और फिर घर लौट आना। कुछ दिन बीतते ही कोई नई जरूरत सामने आ जाती है और उन्हें फिर घर छोड़ना पड़ता है। कभी परिवार को गांव में छोड़कर जाते हैं, तो कभी बच्चों को भी साथ ले जाने की नौबत आती है।
इस पूरी कवायद में सबसे ज्यादा कीमत परिवार को चुकानी पड़ती है। बच्चों से पिता दूर रहते हैं, परिवार के बीच दूरी बढ़ती है और मजदूरों की जिंदगी कमाने और जरूरतें पूरी करने के बीच ही सिमटकर रह जाती है। उनके लिए रोजगार अब विकल्प नहीं, बल्कि घर चलाने की मजबूरी बन गया है।
पलायन शब्द से परहेज, लेकिन मजबूरी पर चुप्पी क्यों?
जब मजदूरों के दूसरे प्रदेश जाने की बात उठती है, तो इसे पलायन मानने पर आपत्ति जताई जाती है। तर्क दिया जाता है कि वे अतिरिक्त कमाई के लिए बंगाल जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अतिरिक्त कमाई की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? क्या अपने ही जिले में इतनी मजदूरी भी उपलब्ध नहीं है कि एक परिवार सम्मान के साथ अपना गुजारा कर सके?
यदि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार मिलता, मजदूरी के उचित अवसर होते और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचता, तो क्या मजदूरों को अपनी छोटी-छोटी जरूरतें पूरी करने के लिए घर-गांव छोड़ना पड़ता? शब्दों को नया नाम देने से मजदूरों की परेशानी खत्म नहीं होगी। मजबूरी को अतिरिक्त कमाई बताने से रोजगार की कमी की हकीकत भी नहीं बदल जाएगी।
सरकारी योजनाओं और रोजगार के दावों पर बड़ा सवाल
पाकुड़ में रोजगार सृजन को लेकर होने वाले दावों के बीच मजदूरों का दूसरे प्रदेशों की ओर रुख करना कई सवाल खड़े करता है। आखिर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजनाओं का लाभ कितने लोगों तक पहुंच रहा है? मनरेगा समेत अन्य रोजगारपरक योजनाएं मजदूरों को सालभर काम उपलब्ध कराने में कितनी कारगर साबित हो रही हैं? जिले में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्थानीय रोजगार के अवसर विकसित करने की दिशा में क्या ठोस पहल हुई है?
ये सवाल किसी एक राजनीतिक दल या सरकार तक सीमित नहीं हैं। यह पूरी व्यवस्था की जवाबदेही का सवाल है। मजदूरों को अपने परिवार के साथ रहकर सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए। इसके लिए केवल योजनाओं और घोषणाओं की नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देने वाले परिणामों की जरूरत है।
आखिर मजबूरी को कौन-सा नाम दें?
जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को सिर्फ अपने घर का छप्पर ठीक कराने, बेटी की शादी करने या बीमारी का कर्ज चुकाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़े, उसकी स्थिति को क्या कहा जाएगा? क्या यह वास्तव में अतिरिक्त कमाई है या स्थानीय रोजगार के अभाव में पैदा हुई मजबूरी?
मुद्दा शब्दों का नहीं, उन परिस्थितियों का है जो मजदूरों को अपनी मिट्टी से दूर कर रही हैं। पाकुड़ के मजदूरों को किसी बड़े स्टेटस की चाहत नहीं है। वे बस इतना चाहते हैं कि उन्हें अपने गांव और जिले में काम मिले, उनकी मेहनत का उचित मेहनताना मिले और परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जिंदगी गुजार सकें।
क्योंकि जिस दिन मजदूरों को अपने ही जिले में रोजगार मिलने लगेगा, उस दिन बंगाल की राह मजबूरी नहीं, सिर्फ एक विकल्प रह जाएगी।
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