वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व वसूली की समीक्षा, लंबित शिकायतों एवं भूमि सीमांकन के मामलों को प्राथमिकता से निष्पादित करने का निर्देश
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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रह, ई-रेवेन्यू कोर्ट, परिसोधन पोर्टल, भूमि सीमांकन एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि के भुगतान सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने विभिन्न विभागों को निर्धारित वार्षिक राजस्व संग्रह लक्ष्य के विरुद्ध अब तक की गई वसूली की जानकारी ली। उन्होंने लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रह की प्रगति का आकलन करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को वसूली में तेजी लाने तथा नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गंभीरता से कार्य करें और राजस्व संग्रह में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें।
ई-रेवेन्यू कोर्ट की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिले में कुल 7,364 मामलों में से 6,728 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 636 मामले लंबित हैं। उपायुक्त ने लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निष्पादन करने तथा पारित आदेशों को समय पर पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया।
परिसोधन पोर्टल की समीक्षा में जानकारी दी गई कि जिले में प्राप्त कुल 9,128 शिकायतों में से 3,359 शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है। उपायुक्त ने शेष लंबित शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर जोर देते हुए आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
भूमि सीमांकन से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में कुल 16,862 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4,945 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। इस पर डीसी ने समय-सीमा से अधिक अवधि से लंबित मामलों को प्राथमिकता देते हुए उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि आम नागरिकों को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
बैठक में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता राशि के भुगतान की भी समीक्षा की गयी। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों में आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कराते हुए पात्र लाभुकों को समय पर सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उपायुक्त श्री शेखावत ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को राजस्व संग्रह एवं राजस्व से जुड़े मामलों के निष्पादन में जवाबदेही के साथ कार्य करने तथा लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित करने पर बल दिया।
बैठक में सहायक समाहर्ता ऋत्विक मेहता, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, विभिन्न भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे। वहीं, सभी अंचलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए।
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