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लातेहार। चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोआर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी (DDMC) यानी दिशा की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों तथा पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की बिंदुवार समीक्षा की गई।
बैठक में सांसद ने विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, समयबद्ध निष्पादन और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने तथा विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया।
सिंचाई योजना की होगी स्थल जांच
लघु सिंचाई प्रमंडल से संबंधित समीक्षा के दौरान बालूमाथ प्रखंड के मारंगलोईया पंचायत के विशुनपुर गांव में बोरिंग से जुड़ी सिंचाई योजना का मामला सामने आया। विभागीय सर्वेक्षण में योजना को तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाए जाने की जानकारी दी गई।
मामले पर सांसद ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए कमिटी गठित कर स्थल जांच एवं विस्तृत जांच कराने का निर्देश दिया। जांच के दौरान योजना की व्यवहार्यता, स्थल की स्थिति और सिंचाई सुविधा से जुड़े सभी पहलुओं का परीक्षण कर रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया।
सड़क से हटेंगे अनावश्यक स्पीड ब्रेकर
सड़क निर्माण की समीक्षा के दौरान सांसद ने लातेहार-बालूमाथ सड़क समेत अन्य मार्गों पर मौजूद अनावश्यक एवं अनुपयोगी स्पीड ब्रेकर हटाने तथा सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
खनन कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार पर जोर
बैठक में जिले में संचालित खनन कंपनियों में स्थानीय युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सांसद ने खनन कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि स्थानीय योग्य युवाओं को रोजगार के अवसरों में प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने अधिकारियों को खनन कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर रोजगार मेला और भर्ती कैंप आयोजित कराने तथा कंपनियों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
बिजली, शिक्षा और राशन व्यवस्था की भी समीक्षा
विद्युत आपूर्ति की समीक्षा के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली व्यवस्था सुचारू रखने तथा आपूर्ति बाधित होने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में विद्यालयों में पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया।
वहीं, जन वितरण प्रणाली की समीक्षा करते हुए पात्र लाभुकों को नियमित खाद्यान्न उपलब्ध कराने और अनियमितता मिलने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
कई विभागों की योजनाओं की हुई समीक्षा
बैठक में ग्रामीण विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग, विद्युत, पेयजल एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, वन, दूरसंचार, बैंकिंग, आवास, मनरेगा और जल संसाधन समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति, उपलब्धियों और लंबित कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की।
सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन और संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने और योजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने स्थानीय विधायक एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों पर संवेदनशीलता से कार्रवाई करने तथा विकास योजनाओं में अनावश्यक विलंब नहीं होने देने को कहा।
उपायुक्त संदीप कुमार ने सांसद को आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप सभी विभाग आवश्यक कार्रवाई करेंगे और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।
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