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पलामू:- पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने कहा कि जिले में कृषि की अच्छी संभावनाएं हैं। यहां के किसान भी मेहनती हैं। मेहनत से कृषि क्षेत्र में बेहतर कर आर्थिक आमदनी कर रहे हैं। कृषि यंत्र मिलने से किसानों को बेहतर फसल उत्पादन में और मदद मिलेगी।
किसान कम समय और कम मेहनत में फसलों का उत्पादन बेहतर कर सकेंगे। किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने को लेकर सरकार की ओर से कृषि यंत्र वितरण की योजना चलाई जा रही है। किसानों को ससमय कृषि यंत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपायुक्त आज समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में भूमि संरक्षण विभाग की ओर से छोटे और सीमान्त किसानों को कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना, कृषि उपकरण बैंक की स्थापना, मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत कृषि यंत्रों के वितरण हेतु लाभुकों के चयन के लिए आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे।
कृषि यंत्र के लिए किसानों से प्राप्त 54 आवेदनों का हुआ अनुमोदन
बैठक में कृषि यांत्रिकीकरण के विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों से प्राप्त 54 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी श्याम बिन्द ने बताया कि राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कृषक समूहों, महिला समूहों, पानी पंचायतों, जलछाजन समितियों, लैम्पस-पैक्स या अन्य कृषक संगठनों को ट्रैक्टर एवं सहायक कृषि यंत्रों के अनुदान पर वितरण मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना हेतु लाभुकों के चयन हेतु जेएसएलपीएस के माध्यम से 28 किसानों का आवेदन प्राप्त हुआ था। इन सभी आवेदनों का अनुमोदन किया गया।
उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि यंत्र वितरण हेतु लाभुकों के चयन के लिए हुई बैठक
राज्य योजनाअंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजनान्तर्गत जिले में छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना (मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, सहायक कृषि यंत्र, राईस ट्रांसप्लांटर एवं कृषि प्रसंस्करण) यंत्रों के लिए वर्तमान में प्राप्त 8 आवेदनों का अनुमोदन किया गया।
राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना अंतर्गत जिले के छोटे और सीमान्त कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूह/लैम्प पैक्स को एक पंपसेट एवं 200 फीट एचडीपीई पाईप वितरण हेतु वर्तमान में एससीएसपी मद से 20 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें लाभुक चयन समिति द्वारा 18 आवेदनों का अनुमोदन किया गया। प्राप्त दो आवेदनों को अनुमोदन नहीं दिया जा सका, क्योंकि वे छोटे और सीमान्त किसानों की श्रेणी से उपर थे।
बैठक में जिला उद्यान पदाधिकारी शैलेन्द्र कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी दीपक कुमार, भूमि संरक्षण पदाधिकारी श्याम बिन्द, भूमि संरक्षण सर्वे पदाधिकारी, जेएसएलपीएस की डीपीएम अनिता केरकेट्टा आदि उपस्थित थे।
