लातेहार जिला समन्वय समिति की बैठक, पेंशन आधार सीडिंग जल्द पूरी करने का निर्देश
उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा—पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिलाने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
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राजेश कुमार की रिपोर्ट,
लातेहार। समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित सरकारी योजनाओं की प्रगति, लंबित कार्यों और उनके क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में विशेष रूप से छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, आदिम जनजाति परिवारों के सर्वेक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आधार सीडिंग तथा स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर चर्चा की गई।
छात्रवृत्ति और साइकिल वितरण की समीक्षा
आईटीडीए विभाग की समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कक्षा एक से नौवीं तक के विद्यार्थियों के लिए संचालित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की जानकारी दी गई। जिले में कुल 1,15,103 विद्यार्थियों के लक्ष्य के विरुद्ध 96,430 विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने शेष पात्र विद्यार्थियों के आवेदन जल्द ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया, ताकि कोई भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहे।
साइकिल वितरण योजना के तहत जिले में निर्धारित 13,038 छात्र-छात्राओं में से 12,751 को साइकिल वितरित की जा चुकी है। शेष 287 विद्यार्थियों को जल्द साइकिल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
आदिम जनजाति परिवारों का सर्वेक्षण जल्द पूरा करने का निर्देश
पीवीटीजी सर्वेक्षण की समीक्षा के दौरान बताया गया कि डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति परिवारों के सर्वेक्षण के संशोधित लक्ष्य 3,961 के विरुद्ध 3,758 परिवारों का सर्वेक्षण पूरा किया गया है। उपायुक्त ने शेष परिवारों का सर्वेक्षण शीघ्र पूरा करने तथा संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पात्र लाभुकों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने और लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने पर जोर दिया।
पेंशन लाभुकों की आधार सीडिंग प्राथमिकता पर
बैठक में सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभुकों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) और आधार सीडिंग की प्रगति की समीक्षा की गई। बताया गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत 8,274 लंबित नॉन-डीबीटी पेंशन एवं लाभुकों के डेटा में से 477 लाभुकों की आधार सीडिंग पूरी कर ली गई है। शेष 7,797 मामलों में आधार सीडिंग का कार्य लंबित है।
उपायुक्त ने इन मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर भविष्य में पेंशन भुगतान में परेशानी हो सकती है। इसलिए संबंधित अधिकारी और कर्मचारी लाभुकों से संपर्क स्थापित कर आवश्यक प्रक्रिया समय पर पूरी कराएं।
उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को नियमित समीक्षा करते हुए आधार सीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कराने का निर्देश दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि पात्र पेंशन लाभुकों को समय पर पेंशन मिलने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए।
राजस्व और किसान क्रेडिट कार्ड की भी समीक्षा
राजस्व शाखा के अंतर्गत ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और लैंड सीडिंग के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित कर निर्धारित समय सीमा में सभी लंबित कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिक से अधिक पात्र किसानों को केसीसी योजना से जोड़ने पर जोर दिया। वहीं, डीएलसी से संबंधित लंबित मामलों और जिला स्तरीय समिति के अनुपालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई।
स्वास्थ्य संस्थानों में सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर
मुख्यमंत्री अस्पताल संचालन एवं रखरखाव योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपलब्ध सुविधाओं, चाहरदीवारी निर्माण, स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता तथा अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित प्रखंडों से लंबित प्रतिवेदन प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने और स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश
बैठक में शिक्षा, आपूर्ति, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, विद्युत आपूर्ति, नगर पंचायत तथा अन्य विभागों की योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विभागवार लक्ष्य और उपलब्धियों की जानकारी लेते हुए लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी पात्र लाभुकों तक समय पर पहुंचना चाहिए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी विभागीय पदाधिकारी नियमित समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें।
बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवेश अग्रवाल, उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद, आईटीडीए निदेशक सरोजिनी तिर्की, अपर समाहर्ता सलमान जफर खिजरी, डीएलओ प्रभात कुमार, सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो, उप निर्वाचन पदाधिकारी मेरी मड़की सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी उपस्थित थे।
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