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जनता दरबार:डीसी ने विभिन्न क्षेत्रों से आये ग्रामीणों की सुनी फरियाद

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जनता दरबार:डीसी ने विभिन्न क्षेत्रों से आये ग्रामीणों की सुनी फरियाद

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया.इसमें जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आये ग्रामीणों ने अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी. उपायुक्त ने सभी की शिकायतें सुनी एवं जल्द निबटारा का आश्वासन दिया.जनता दरबार में पाटन के ग्राम चेतमा…

जनता दरबार:डीसी ने विभिन्न क्षेत्रों से आये ग्रामीणों की सुनी फरियाद
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जनता दरबार:डीसी ने विभिन्न क्षेत्रों से आये ग्रामीणों की सुनी फरियाद

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय के सभाकक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया.इसमें जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से आये ग्रामीणों ने अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखी.

उपायुक्त ने सभी की शिकायतें सुनी एवं जल्द निबटारा का आश्वासन दिया.जनता दरबार में पाटन के ग्राम चेतमा से आये आवेदनकर्ता ने ग्राम चेतमा में तालाब निर्माण कराने का अनुरोध किया,उन्होंने उपायुक्त से कहा कि तालाब निर्माण हो जाने से सिंचाईं में काफी सहूलियत होगी जिससे कई ग्रामीणों को फायदा होगा।इसी तरह चैनपुर के ग्राम मड़गांवां से आये फरियादी जोगन मांझी ने डीसी से मलेरिया कार्यालय पलामू में छिड़काव कर्मी के पद पर पुनः बहाल करने को लेकर अनुरोध किया।

वहीं नौडीहाबाजार के सिलदाखुर्द से आये फरियादी ने पैक्स अध्यक्ष द्वारा ससमय धान क्रय नहीं किये जाने के संबंध में आवेदन दिया।सदर प्रखंड के रजवाडीह ग्राम से आयी महिला शिकायतकर्ता ने कहा कि अबुआ आवास के तहत मैं अपना घर का निर्माण करा रही हूँ,उन्होंने बताया कि जिस चापाकल से पानी का इस्तेमाल कर घर बनवा रही थी उस चापाकल में मेरे देवर द्वारा बोर कर पंप से पानी निकाला जा रहा है जिससे मुझे पानी लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है.

उन्होंने डीसी से इस संबंध में उचित कार्रवाई का अनुरोध किया.इसी तरह चैनपुर के सलतुआ से आयी एक महिला फरियादी ने अंचल कार्यालय द्वारा म्यूटेशन नहीं किये जाने के संबंध में आवेदन दिया.जनता दरबार में आये आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद,पारिवारिक बंटवारा,अवैध कब्जा,मानदेय भुगतान,राशन संबंधित मामले,स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामले थे.उपायुक्त ने प्राप्त सभी आवेदनों के निराकरण करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया।

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