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रांची। मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने मंगलवार से कामकाज को गति देने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा बैठक आरंभ की। इस दौरान विभिन्न विभागों की तरफ से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्चस्तरीय समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने अधकारियों से कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि लोगों को इसका पूरा लाभ मिल सके। साथ ही इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में किसानों का 50 हजार रुपए तक का ऋण माफ किया जा रहा है। इसे अब बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाना है। ऐसे में इसके लिए नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरा करें। ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। जून महीने के अंतिम अथवा जुलाई माह के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण हर हाल में कर दिया जाए।सभी सरकारी विद्यालयों में शीघ्र प्रारंभ करें जनजातीय भाषा की पढ़ाई राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ करें। स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए पोर्टल 20 जून से एक्टिव हो जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन दिया जाएगा। ऐसे में इस योजना का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभ ले सकें, इसके लिए इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। इसके साथ नौ हजार से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षा लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें शिक्षा लोन देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें।भवन विहीन स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण कार्य किया जाए। सभी स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण इस वर्ष नवंबर तक पूरा करें। सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों के एक ही भवन में ओपीडी और जांच की सुविधा हो। विभाग की योजनाओं की गति में तेजी लाएं तथा इसकी अद्यतन रिपोर्ट नियमित रूप से दें। इसके अलावा छात्रवृति योजनाओं का लाभ इन वर्गों को दिया जाए। सरना, मसना, हड़गड़ी स्थल और कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाए।सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि 15वें आयोग से मिली राशि का इस्तेमाल सही तरीके से हो। सभी पंचायत सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सभी पंचायतों में अपना पंचायत भवन हो। पंचायत सचिवालयों तक पहुंच पथ हो, यह भी सुनिश्चित करें। पंचायत सचिवालय में कार्यरत कर्मी बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाएं। 15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत प्रतिशत हो।
सभी उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी और अंचल अधिकारी नियमित कोर्ट करें ताकि जमीन से जुड़े मामले का निष्पादन हो। सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमों का निपटारा प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें। एसटी कोर्ट द्वारा एसटी जमीन से संबंधित मामलों में जो डिक्री हुई है, उसकी सूची पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करें।
स्थानीय युवाओं को विभिन्न निजी उद्योगों तथा कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराने केलिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उसका हर हाल में पालन सुनिश्चित करें। अभियान चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय और मूलवासी को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल सके। बिरसा योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कौशल केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करें।
