झारखंड में मदरसा-संस्कृत शिक्षकों का आंदोलन, 25 नवंबर तक सरकार को अल्टीमेटम
पेंशन और सातवें वेतन आयोग की मांग पर मदरसा-संस्कृत शिक्षकों का आंदोलन का ऐलान,25 नवंबर तक सरकार को अल्टीमेटम
0 
0 रिपोर्ट केशव तिवारी।
पाकुड़ संवाददाता वर्षों से लंबित मांगों और सरकारी उदासीनता से नाराज मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों ने अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया है। पेंशन बहाली, सातवें वेतन आयोग का लाभ समेत चार प्रमुख मांगों को लेकर शिक्षकों ने सरकार को 25 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। इस अवधि में मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो रांची में राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन में राज्य के 186 संबद्ध मदरसों और 12 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक शामिल होंगे।
इस संबंध में झारखंड प्रदेश मदरसा संस्कृत शिक्षक समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक पाकुड़ के अरकम पब्लिक स्कूल परिसर में हुई। बैठक की अध्यक्षता मदरसा टीचर्स यूनियन, पाकुड़ के पूर्व अध्यक्ष बदरुद्दोजा ने की। समिति के आह्वान पर राज्य के लगभग सभी जिलों से पहुंचे शिक्षकों ने अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बैठक में सरकार की नीतियों, लंबित मांगों और शिक्षकों के भविष्य को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। शिक्षकों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की लड़ाई तेज करने का संकल्प लिया।
चार मांगें, जिन पर अटका है शिक्षकों का भविष्य
बैठक में शिक्षकों ने सरकार के सामने चार प्रमुख मांगें रखीं। इनमें वर्ष 2014 के पेंशन नोटिफिकेशन को लागू कर पेंशन बहाल करना, सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन भुगतान, झारखंड मदरसा बोर्ड का गठन तथा वर्ष 2023 से लंबित आलिम और फाजिल की परीक्षाएं शुरू कराना शामिल है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से इन मांगों को उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक समाधान की दिशा में अपेक्षित पहल नहीं हुई है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिली पेंशन
शिक्षकों के अनुसार, वर्ष 2014 में नोटिफिकेशन संख्या 2020/2014 के माध्यम से मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पेंशन मंजूर की गयी थी। बाद में तत्कालीन रघुवर सरकार ने इस फैसले को रद्द कर दिया। शिक्षकों का दावा है कि उच्च न्यायालय ने पेंशन रद्द करने के फैसले को गलत ठहराते हुए इसे बहाल करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अब तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। शिक्षकों ने इसे अपने अधिकारों के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से तत्काल पहल की मांग की।
एक ही व्यवस्था में दोहरा मापदंड क्यों?
वेतन विसंगति पर नाराजगी जताते हुए शिक्षकों ने कहा कि वर्ष 2016 से अन्य सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है, जबकि मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक अब भी छठे वेतन आयोग के आधार पर वेतन पा रहे हैं। उनका सवाल है कि जब अन्य अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन और सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है, तो मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को इससे वंचित क्यों रखा गया है?
सरकार अपने ही फैसले को लागू करने में विफल : हामिद अल गाजी
बैठक में जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हामिद अल गाजी ने कहा कि वर्ष 2014 में शिक्षकों के लिए पेंशन मंजूर की गयी थी, लेकिन आज तक उस फैसले को धरातल पर नहीं उतारा जा सका है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर शिक्षकों को उनके जायज अधिकारों के लिए बार-बार संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? यह अधिकारियों की मनमानी है या सरकार का शीर्ष नेतृत्व ही इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है, यह समझ से परे है।
बैठक में अध्यक्ष सैयद फजलुल हुदा, प्रेम राज हांस जी, अलाउद्दीन, मास्टर फिरोज, उपाध्यक्ष गाजी सलाहुद्दीन, मुस्लिम, जितेंद्र पांडे, कलाम, अब्दुल्लाहिल बाकी, नूर आलम और शाफिउर रहमान समेत अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान ऑल झारखंड मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने संगठन के पिछले एक वर्ष के आय-व्यय का विस्तृत लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उपस्थित सदस्यों ने रिपोर्ट पर संतोष जताया।
25 नवंबर तक इंतजार, फिर रांची में जुटेंगे शिक्षक
बैठक के अंत में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि 25 नवंबर तक चारों मांगों पर ठोस प्रगति नहीं हुई तो शिक्षक चुप नहीं बैठेंगे। ऑल झारखंड मदरसा टीचर्स एसोसिएशन, संस्कृत विद्यालयों और अन्य संबंधित शिक्षकों के सहयोग से रांची में राज्यव्यापी धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षकों ने स्पष्ट किया कि अब केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपने लंबित अधिकारों पर ठोस निर्णय चाहिए। आंदोलन लोकतांत्रिक और कानूनी दायरे में रहकर चलाया जाएगा।
About The Author
