तेनुघाट में मंत्री योगेंद्र प्रसाद की समीक्षा बैठक: सीसीएल और ओएनजीसी परियोजनाओं पर सख्त निर्देश
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तेनुघाट :-शुक्रवार को पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के माननीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग के गेस्ट हाउस, तेनुघाट में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ओ.एन.जी.सी. और सी.सी.एल. के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने मंत्री योगेंद्र प्रसाद का पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर सीएसआर मद से संचालित जनहित विकास योजनाओं में हो रही देरी, गोमिया प्रखंड के झिरकी क्षेत्र में भूमिगत आग और भू-धसान की समस्या, तथा नियोजन और विधि-व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई।
सी सी एल कथारा के ओपन खदान में कई वर्षों से लगी आग की मुद्दों पर मंत्री श्री प्रसाद सी सी एल कथारा के अधिकारियों से खुलकर बात की, अबतक सी सी एल के द्वारा आग बुझाने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। क्या सी सी एल द्वारा खदानों से कोयला निकालने के खदानों को खाली छोड़ दिया जाता है। जिसके कारण जहां तन्हा गोल्फ बन कर जमीन धंस जा रहा है।
खाद्यान्नों से कोयला निकालने के बाद बालू भरने का प्रावधान है। पूछे जाने पर अधिकारी सही ढंग से जवाब नहीं दे सका। सी सी एल अधिकृत क्षेत्रों बिजली की व्यवस्था अत्यंत जर्जर स्थिति पर मंत्री ने नाराजगी प्रकट किया। जर्जर बिजली की तार,पोल एक माह में दुरुस्त करने का वचन सी सी एल के अधिकारी ने मंत्री महोदय को वचन दिया है। नियोजन के मुद्दे पर मंत्री श्री प्रसाद ने कहा चाहे सी सी एल हो या ओ एन जी सी या अन्य कोई कंपनी नियोजन कार्यालय के माध्यम से नियोजन किया जाय।
और सरकार द्वारा दी गई दिशा निर्देश के अनुपालन किया जाए। बहुत से रैयतों का जमीन सी सी एल द्वारा चिन्हित कर खरीद बिक्री के लिए रोक लगा दिया गया है, रैयतों का कहना है कि सी सी एल हमें मुआवजा दे, नौकरी दे या तो लगाई गई रोक के वापस ले पंजी टू से भी नाम हटा दिया गया है। जिस के कारण जमीन खरीद बिक्री नहीं कर पा रहे है बहुत सा काम शादी ब्याह एवं पढ़ाई में भी समस्या उत्पन्न हो रहा है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सीएसआर मद के अंतर्गत लंबित सभी योजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
उन्होंने सी.सी.एल. अधिकारियों को झिरकी क्षेत्र की भूमिगत आग और भू-धसान की समस्या का समाधान एक माह के भीतर सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि “एक माह के भीतर या तो भूमिगत आग को पूरी तरह बुझाया जाए, अथवा वहां रहने वाले परिवारों के पुनर्वास की समुचित व्यवस्था की जाए।” साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय लोगों एवं श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
बैठक के दौरान माननीय मंत्री ने स्थानीय लोगों की विभिन्न समस्याओं को भी सुना और समाधान का आश्वासन दिया।
इस मौके पर बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह, ए सी मुमताज आलम, एस डी ओ बेरमो मुकेश मछुवा, एस डी पी ओ बशिष्ठ नारायण सिंह, बीडीओ गोमिया महादेव महतो, सीओ आफताब आलम, बीडीओ पेटरवार,संतोष महतो, सीओ अशोक राम सहित कई गण मान्य लोग उपस्थिति थे। जिला प्रशासन के अधिकारी, तथा ओ.एन.जी.सी. और सी.सी.एल. के वरिष्ठ पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
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