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जनता दरबार:आग से झूलसी बच्ची को उपायुक्त ने निजी रूप से किया आर्थिक सहयोग,मुआवजा राशि व आरटीई अंतर्गत एडमिशन कराने का दिया भरोसा

जनता दरबार:आग से झूलसी बच्ची को उपायुक्त ने निजी रूप से किया आर्थिक सहयोग,मुआवजा राशि व आरटीई अंतर्गत एडमिशन कराने का दिया भरोसा

पलामू:- पलामू उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बुधवार को जनता दरबार का आयोजन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान करने का अनुरोध किया।

समस्याओं का अवलोकन करते हुए उपायुक्त श्री रंजन ने संबंधित पदाधिकारियों को आवेदन अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय सीमा पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।इस अवसर पर उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद,अपर समाहर्ता कुंदन कुमार व सिविल सर्जन उपस्थित रहे।

हरिहरगंज के उम्मे हबीबा नामक बच्ची को किया आर्थिक सहयोग,मुआवजा राशि के लिये छत्तरपुर एसडीएम को किया फोन

जनता दरबार:आग से झूलसी बच्ची को उपायुक्त ने निजी रूप से किया आर्थिक सहयोग,मुआवजा राशि व आरटीई अंतर्गत एडमिशन कराने का दिया भरोसा

जनता दरबार में हरिहरगंज के अर्ररूआ से आये एक व्यक्ति ने बताया कि पिछले दिनों घर में गैस लीक के कारण आगलगी की घटना में उनकी 8 वर्षीय बच्ची झूलस गयी।उन्होंने कहा कि आपदा के तहत मिलने वाले मुआवजा को लेकर कई बार सीओ कार्यालय में आवेदन दिया है लेकिन अबतक उचित कार्रवाई नहीं की गयी है।इस मामले पर डीसी श्री रंजन ने छत्तरपुर एसडीएम को ऑनस्पॉट कॉल कर मामले पर पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए त्वरित रूप से निष्पादन करने की बात कही।

इसके अलावे डीसी ने उक्त बच्ची के अभिभावक को निजी स्तर से आर्थिक सहयोग भी प्रदान की।बच्ची के पिता ने आरटीई अंतर्गत अपनी बच्ची के पढ़ाई का भी अनुरोध किया,इसपर उन्हें सुनिश्चित किया गया कि बच्ची को आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान की जायेगी।

कई मामलों का ऑनस्पॉट निष्पादन

जनता दरबार में प्राप्त कई मामलों का ऑनस्पॉट निष्पादन किया गया।विकास से जुड़े आवेदन को उप विकास आयुक्त को सौंप उसका निष्पादन करने की बात कही गयी, वहीं जमीन से जुड़े मामले को अपर समाहर्ता को कार्रवाई हेतु दिया गया।

इसमें जो मामले ऑनस्पॉट निष्पादन के नेचर के थे,वैसे आवेदनों का ऑनस्पॉट निष्पादन कर दिया गया।जनता दरबार में आये आवेदनों में मुख्य रूप से भूमि विवाद,पारिवारिक बंटवारा,अवैध कब्जा,मानदेय भुगतान,राशन संबंधित मामले,स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामले थे।उपायुक्त ने प्राप्त सभी आवेदनों के निराकरण करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया।

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