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उदय लखमानी ने दिल्ली प्रदर्शन पर पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

दिल्ली में प्रदर्शन पर पाबंदियों के खिलाफ कांग्रेस मुखर, लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान की मांग

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पाकुड़ संवाददाता। दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन पर लगाई गई पाबंदियों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस के पीसीसी कोऑर्डिनेटर सह पाकुड़ जिला प्रभारी उदय लखमानी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपने राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है।

एक व्यक्ति को बचाने के लिए आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करने का आरोप

उदय लखमानी ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा की जा रही है। उन्होंने दिल्ली में भारी पुलिस बल की तैनाती, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने और आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों का उल्लेख करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। हालांकि, ये आरोप कांग्रेस नेता के हैं।

उदय लखमानी ने दिल्ली प्रदर्शन पर पाबंदियों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना

शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का संवैधानिक अधिकार

कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना, सरकार से सवाल पूछना और अपनी असहमति जाहिर करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। उनके अनुसार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है।

लखमानी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति की आवाज को दबाने के बजाय संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों की बात सुने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान की मांग

उदय लखमानी ने केंद्र सरकार से लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करने और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराने वाले लोगों की बात सुनने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए नागरिकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना जरूरी है।

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस नेता के इस बयान से राजनीतिक बहस को और धार मिली है। उन्होंने केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा पर जोर दिया।

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