बेलवार में JREDA सोलर योजना पर सवाल, बंगला ईंटों से निर्माण का आरोप
बंगला ईंटों के इस्तेमाल और सूचना बोर्ड गायब होने से बढ़ी ग्रामीणों की चिंता, निर्माण सामग्री की तकनीकी जांच और सरकारी खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग

बेलवार में बिजली योजनाओं पर उठे सवाल, पहले खंभे-तार बेकार,अब JREDA की सोलर योजना में निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल
महुआडांड़ (लातेहार)। महुआडांड़ प्रखंड की सोहर पंचायत अंतर्गत बेलवार गांव में बिजली आपूर्ति से जुड़ी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठने लगे हैं। पहले बिजली विभाग की ओर से गांव में खंभे और तार लगाए गए, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार अब तक बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी है। वहीं, अब झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (JREDA) की सोलर बिजली योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण स्थल पर बंगला ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, कार्यस्थल पर योजना से संबंधित सूचना बोर्ड भी नजर नहीं आ रहा है। इससे ग्रामीणों को योजना की कुल लागत, निर्माण एजेंसी, कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा और जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों की जानकारी नहीं मिल पा रही है।
बंगला ईंटों के इस्तेमाल पर गुणवत्ता संबंधी सवाल
निर्माण स्थल पर बंगला ईंटों का इस्तेमाल दिखाई देने के बाद निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी योजना के तहत होने वाले निर्माण में निर्धारित तकनीकी मानकों और स्वीकृत प्राक्कलन का पालन होना चाहिए। ऐसे में संबंधित विभाग को इस्तेमाल की जा रही ईंटों और अन्य निर्माण सामग्रियों की तकनीकी जांच कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

हालांकि, केवल तस्वीरों के आधार पर निर्माण सामग्री को मानकों के विपरीत घोषित नहीं किया जा सकता। इसके लिए तकनीकी जांच और स्वीकृत प्राक्कलन से मिलान जरूरी है।
सूचना बोर्ड नहीं, तो ग्रामीण कैसे जानें योजना का हिसाब?
निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड नहीं होने से पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। सूचना बोर्ड के माध्यम से ग्रामीणों को योजना की लागत, कार्य एजेंसी, कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि और संबंधित विभाग की जानकारी मिल सकती है। इसके अभाव में ग्रामीण निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की निगरानी करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।
पहले भी बिजली आपूर्ति शुरू नहीं होने की शिकायत
ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में पहले बिजली विभाग की ओर से खंभे और तार लगाए गए थे। इसके बावजूद बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। अब सोलर बिजली योजना के तहत नया निर्माण कार्य शुरू होने से ग्रामीणों को उम्मीद है कि उन्हें बिजली की सुविधा मिलेगी। लेकिन शुरुआती निर्माण को लेकर उठ रहे सवालों ने उनकी चिंता बढ़ा दी है।
ग्रामीणों का सवाल है कि जब पहले की योजना से बिजली नहीं मिली तो नई योजना का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा कराने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा?
JREDA और जिला प्रशासन से जांच की मांग
ग्रामीणों ने JREDA के वरीय अधिकारियों एवं जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराने की मांग की है। साथ ही निर्माण में इस्तेमाल हो रही ईंटों एवं अन्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच, कार्यस्थल पर सूचना बोर्ड लगाने तथा पहले लगाए गए बिजली के खंभों और तारों की उपयोगिता की समीक्षा कराने की मांग की है।
ग्रामीणों ने विभाग से निम्न सवालों पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है—
निर्माण में इस्तेमाल हो रही ईंटें स्वीकृत प्राक्कलन और निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं या नहीं?
सोलर बिजली योजना की कुल लागत और कार्य एजेंसी का नाम क्या है?
निर्माण स्थल पर सूचना बोर्ड अब तक क्यों नहीं लगाया गया?
पहले लगाए गए बिजली के खंभों और तारों से अब तक आपूर्ति क्यों शुरू नहीं हुई?
निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निगरानी और सरकारी राशि के सदुपयोग की जिम्मेदारी किस अधिकारी के पास है?

अब ग्रामीणों की निगाहें JREDA और जिला प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें केवल खंभे, तार और अधूरे निर्माण नहीं, बल्कि घरों तक वास्तविक बिजली आपूर्ति चाहिए। यदि निर्माण कार्य में कोई अनियमितता नहीं है तो विभाग तकनीकी जांच कर स्थिति स्पष्ट करे। वहीं, जांच में गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित एजेंसी और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।
अधिकारियों ने जांच का दिया आश्वासन, ठेकेदार ने नहीं दिया जवाब
मामले को लेकर JREDA के संबंधित अधिकारी से बातचीत की गई। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। वहीं, निर्माण कार्य से जुड़े संबंधित ठेकेदार से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।
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