मतदाता सूची के लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं अधिकारी : राजीव रंजन
दावा-आपत्तियों, डिजिटाइजेशन और नोटिस मामलों की समीक्षा; नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलओ-बीएलए-2 की बैठक होगी
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0 जमशेदपुर संवाददाता, सोहन साह। पूर्वी सिंहभूम जिले के समाहरणालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ईआरओ) के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदाता सूची के डिजिटाइजेशन, दावा-आपत्तियों के निष्पादन, नोटिस से संबंधित मामलों और मतदाता पंजीकरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में एईआरओ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी ऑनलाइन भी जुड़े।
दावा-आपत्तियों के निष्पादन की हुई समीक्षा
बैठक में प्रपत्र-6, 6ए, 7 और 8 के तहत प्राप्त दावा-आपत्तियों के डिजिटाइजेशन तथा उनके निष्पादन की स्थिति का आकलन किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने नो-मैपिंग और तार्किक विसंगति वाले मामलों में प्रथम एवं द्वितीय नोटिस के निष्पादन की प्रगति की भी समीक्षा की। इसके अलावा उन मामलों की स्थिति पर चर्चा की गई, जिनमें नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं थी।
उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों की नियमित निगरानी करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निष्पादन करने का निर्देश दिया।
कम आवेदन वाले मतदान केंद्रों पर विशेष जोर
जिन मतदान केंद्रों पर प्रपत्र-6 के तहत आवेदन की संख्या 10 से कम है, वहां की प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने पात्र मतदाताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने और मतदाता पंजीकरण से संबंधित कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया।
नोटिस के बाद भी दस्तावेज नहीं देने वालों की सूची होगी साझा
बैठक में उन मतदाताओं की बूथवार सूची पर चर्चा की गई, जिनसे दो बार नोटिस और सुनवाई के बावजूद आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं हो सके हैं। नवंबर के पहले सप्ताह में बीएलओ एवं बीएलए-2 की पांचवीं बैठक आयोजित करने की योजना है। इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 के साथ संबंधित सूची साझा की जाएगी। साथ ही, संबंधित मतदान केंद्रों पर सूची का प्रकाशन भी किया जाएगा, ताकि संबंधित मतदाताओं को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद मिल सके।
कई पदाधिकारी रहे मौजूद
बैठक में ईआरओ-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम; विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी; अपर उपायुक्त; एडीएम, लॉ एंड ऑर्डर तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक के माध्यम से मतदाता सूची से जुड़े लंबित मामलों के निष्पादन और पंजीकरण प्रक्रिया को गति देने पर जोर दिया गया।
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