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लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा मामलों में तेजी लाने के निर्देश

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लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा मामलों में तेजी लाने के निर्देश

लातेहार। समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में जिले की विभिन्न आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में भूमि अधिग्रहण, वनाधिकार अधिनियम (एफआरए), अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और लंबित मुआवजा भुगतान से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई।

उपायुक्त ने राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (39) के चौड़ीकरण, बनहर्दी, रजवार, नॉर्थ धाधू कोल माइंस, तुबेद कोल माइंस, रेलवे आरओबी निर्माण, पीवीयूएनएल कोल ब्लॉक, चकला कोल ब्लॉक समेत जिले में संचालित अन्य प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनावार लंबित मामलों की स्थिति पूछी और सभी प्रक्रियाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया।

बैठक में विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण के बाद लंबित पड़े मुआवजा भुगतान की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित विभागों और परियोजना एजेंसियों को निर्देश दिया कि पात्र रैयतों को बिना अनावश्यक विलंब के मुआवजा उपलब्ध कराया जाए, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों।

उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों से अपने-अपने क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी ली और भूमि, स्वीकृति एवं अन्य प्रशासनिक अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों और परियोजना एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

समीक्षा बैठक में अपर समाहर्ता सलमान जफर खिजरी, एलआरडीसी प्रभात कुमार, लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी दिनेश कुमार, महुआडांड़ अनुमंडल पदाधिकारी सुलेमान मुण्डरी, सभी अंचल अधिकारी, विभिन्न कोल कंपनियों के अधिकारी तथा परियोजना प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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