मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति और 25 हजार लंबित मामलों की सुनवाई शुरू कराने की मांग,हमर अधिकार मंच ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
रांची (संवाददाता):
हमर अधिकार मंच के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष दीपेश निराला के नेतृत्व में सोमवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त की शीघ्र नियुक्ति तथा राज्य सूचना आयोग में लंबित 25 हजार से अधिक द्वितीय अपील और शिकायत मामलों की सुनवाई जल्द शुरू कराने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में बताया कि मई 2020 से झारखंड राज्य सूचना आयोग में सुनवाई लगभग बंद है, जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में कहा गया कि 10 जून 2026 को नियुक्त चार सूचना आयुक्तों ने 1 जुलाई 2026 को शपथ ग्रहण कर ली है, इसलिए उनसे शीघ्र लंबित मामलों की सुनवाई शुरू कराई जाए।
मंच ने हाल के दिनों में सूचना आयुक्त से जुड़े कथित प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामलों का उल्लेख करते हुए उनकी जांच कराने तथा झारखंड में सूचना आयुक्तों के प्रोटोकॉल और विशेषाधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की भी मांग की।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इस मामले को राज्य सरकार के समक्ष भेजते हुए राज्य सूचना आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई प्रारंभ कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष दीपेश निराला, उपाध्यक्ष रेणुका तिवारी, महासचिव उमाशंकर सिंह, कोषाध्यक्ष विनोद जैन बेगवानी तथा कार्यकारिणी सदस्य सुजीत कुमार पांडेय शामिल थे।
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