अगर समय पर नहीं किया ई-केवाईसी, तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड
रांची। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। यदि इस तारीख तक कार्डधारकों ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं कराई, तो उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है और वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित हो सकते हैं।
खाद्य आपूर्ति विभाग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कुल 68,21,060 राशन कार्डधारी हैं। इनमें से 56,56,411 लाभुकों ने ई-केवाईसी पूरा कर लिया है, जबकि अब भी 11,64,649 राशन कार्डधारी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। सरकार ने यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया है कि केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवार ही सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
किन राशन कार्ड धारकों को कराना होगा ई-केवाईसी?
सरकार ने सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। इसमें शामिल हैं:
✔️ पीएच (गुलाबी कार्ड) – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले परिवार।
✔️ एएवाई (पीला कार्ड) – अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी।
✔️ हरा राशन कार्ड – राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के लाभुक।
✔️ अन्य सभी सरकारी राशन कार्डधारी।
ई-केवाईसी में आ रही बाधाएं
हालांकि, सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसे पूरा कराने में कई तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियां सामने आ रही हैं:
🔹 सर्वर की धीमी गति – खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर अधिक लोड होने से कई बार सिस्टम धीमा हो जाता है, जिससे ई-केवाईसी प्रक्रिया बाधित हो रही है।
🔹 नेटवर्क समस्याएं – कई ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है, जिसके कारण लाभुक समय पर ई-केवाईसी नहीं करा पा रहे हैं।
🔹 आधार लिंकिंग की समस्या – जिन राशन कार्ड धारकों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक नहीं है, उनका ई-केवाईसी अटका हुआ है।
🔹 बायोमेट्रिक त्रुटियां – वृद्ध और मजदूर वर्ग के कई लाभुकों के अंगूठे के निशान सही से स्कैन नहीं हो रहे, जिससे ई-केवाईसी में परेशानी हो रही है।
लास्ट डेट तक ई-केवाईसी पूरा करना चुनौती
सरकार ने 28 फरवरी 2025 की अंतिम तिथि तय की है, लेकिन 11 लाख 64 हजार से अधिक कार्डधारियों का ई-केवाईसी कराना बड़ी चुनौती बन सकता है। यदि इतने बड़े पैमाने पर ई-केवाईसी पूरा नहीं हुआ, तो लाखों लोग राशन और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित हो सकते हैं।
जिला आपूर्ति विभाग ने उठाए कदम
खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों में ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रामगोपाल पांडेय ने बताया कि –
✅ सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानदारों को निर्देश दें कि वे लाभुकों की ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी करवाएं।
✅ प्रज्ञा केंद्रों और पंचायत भवनों में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लाभुकों को ई-केवाईसी करने का मौका मिले।
✅ ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग इस प्रक्रिया को लेकर जागरूक हों।
ई-केवाईसी न कराने पर क्या होंगे नुकसान?
यदि कोई राशन कार्ड धारक 28 फरवरी 2025 तक ई-केवाईसी नहीं कराता, तो उसे निम्नलिखित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है:
❌ राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है और उसका नाम सूची से हटाया जा सकता है।
❌ सरकारी सस्ते राशन (चावल, गेहूं, चीनी, तेल, दाल) से वंचित हो जाएगा।
❌ उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना, किसान योजना और अन्य सरकारी लाभों पर असर पड़ सकता है।
❌ नए राशन कार्ड के लिए दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है, जिससे अनावश्यक परेशानी होगी।
कैसे कराएं ई-केवाईसी?
राशन कार्ड धारक निम्नलिखित स्थानों पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं:
📍 जन वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र – राशन दुकानदारों को ई-केवाईसी करने का अधिकार दिया गया है।
📍 प्रज्ञा केंद्र (CSC सेंटर) – नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी ई-केवाईसी करवाई जा सकती है।
📍 खाद्य आपूर्ति विभाग का कार्यालय – जिला या प्रखंड आपूर्ति विभाग में जाकर आधार और मोबाइल नंबर देकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
📍 ऑनलाइन पोर्टल – कुछ राज्यों में ई-केवाईसी की सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। लाभुक अपने राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
ई-केवाईसी कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
✔️ राशन कार्ड की कॉपी
✔️ आधार कार्ड (सभी परिवार सदस्यों का)
✔️ पंजीकृत मोबाइल नंबर
✔️ बैंक पासबुक (अगर सरकार से राशन सब्सिडी मिलती है)
क्या कह रहे हैं अधिकारी?
खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी पात्र लाभुकों को राशन और अन्य सुविधाएं सही समय पर मिलें। ई-केवाईसी से फर्जी और अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान होगी और उन्हें सिस्टम से बाहर किया जाएगा।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया सरकार द्वारा जरूरतमंदों को सही तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए की जा रही है, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्याओं के कारण यह चुनौतीपूर्ण बन गई है। राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लें, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहें।
👉 अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 से पहले अपना ई-केवाईसी करवाएं और राशन योजना से जुड़े रहें।
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