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अनूप कुमार गुप्ता,
न्यूज अप्रैजल प्रतिनिधि, गढ़वा।
गढ़वा जिले के डंडा प्रखंड में अबुआ आवास योजना (वित्तीय वर्ष 2023-24) के तहत लाभुकों के चयन में गंभीर अनियमितता सामने आई है। जांच में पाया गया कि तत्कालीन पंचायत सचिव शंभु प्रसाद ने विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना करते हुए अयोग्य व्यक्तियों को प्राथमिकता सूची में शामिल कर दिया, जिससे योजना की पारदर्शिता और पात्र लाभुकों का अधिकार प्रभावित हुआ।
मामले की जानकारी मिलने के बाद उपायुक्त दिनेश कुमार यादव के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार द्वारा जांच कराई गई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद पंचायत सचिव शंभु प्रसाद को झारखंड सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक योग्य और जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी योजना में अनियमितता या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उपायुक्त ने यह भी कहा कि अबुआ आवास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। ऐसे में यदि कोई पदाधिकारी नियमों की अनदेखी कर व्यक्तिगत स्वार्थ में योजनाओं का दुरुपयोग करता है, तो यह गंभीर अपराध है।
उन्होंने कहा कि भविष्य में भी यदि किसी योजना के क्रियान्वयन में अनियमितता पाई जाती है, तो दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है कि सभी सरकारी योजनाएं पारदर्शिता के साथ लागू हों और हर वास्तविक लाभुक तक उसका हक पहुंचे।
इस कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति प्रतिबद्धता एक बार फिर से स्पष्ट हुई है।
