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रांची : झारखंड राज्य के तमाम जिला व अनुमंडलों में डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल के भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है। विधि विभाग के प्रधान सचिव राजेश शरण सिंह ने भवन निर्माण विभाग के सचिव को इस बावत पत्र लिखा है।
जिसमें उल्लेख है कि अधिवक्ताओं के बैठने एवं शौचालय निर्माण के कार्य को अविलंब किया जाये।
बताया गया कि न्यायालयों के आधारभूत संरचनाओं के निगरानी के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति की विगत 29 अगस्त को आयोजित बैठक में उपरोक्त निर्णय लिया गया था।
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