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महिला उद्यमिता मंच (डब्ल्यूईपी) का उद्घाटन संस्करण – उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को संभव बनाने, विषय पर नीति आयोग की राज्य कार्यशाला श्रृंखला 3 अक्टूबर 2023 को गोवा स्थित सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआईओ) ऑडिटोरियम में आयोजित की गई। इस कार्यशाला का आयोजन देश के पश्चिमी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करते हुए गोवा सरकार के सहयोग से किया गया था।
इस कार्यशाला में महिला उद्यमी, स्थानीय स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) एवं क्लस्टर, सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, इनक्यूबेटर/एक्सीलेटर, वित्तीय संस्थान, परोपकारी फाउंडेशन सहित 500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राथमिक फोकस हब-एंड-स्पोक मॉडल पर विचार-विमर्श करना था, जिसका उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को अंतिम छोर तक कवर करते हुए जमीनी स्तर तक पहुंचाना था। गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत और नीति आयोग के सीईओ श्री बी.वी.आर. सुब्रमण्यम सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों ने इस ऐतिहासिक कार्यशाला की शोभा बढ़ाई।
गोवा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि नीति आयोग की मदद से गोवा राज्य विजन 2047 तैयार किया जाएगा। ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ पहल के तीन साल पूरे होने की उपलब्धि का उत्सव मनाते हुए, डॉ. सावंत ने कौशल विकास पर ध्यान केन्द्रित करने और हर प्रखंड एवं पंचायत में सरकारी सेवाओं की आपूर्ति घरों तक करने हेतु “स्वयंपूर्ण ग्रामीण मित्र” की तैनाती पर जोर दिया। इसके अलावा दशहरा के दौरान स्वयंपूर्ण ई-बाजार की घोषणा करते हुए, मुख्यमंत्री ने सामाजिक-आर्थिक प्रगति में महिलाओं की भूमिका को दोहराया। स्वयंपूर्ण ई-बाजार का उद्देश्य साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से बाजार तक पहुंच का विस्तार करना है।
सहकारी संघवाद हेतु नीति आयोग के अधिदेश पर प्रकाश डालते हुए, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत ने देश के विकास को आगे बढ़ाने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने रोजगार एवं शिक्षा के अनुपात को बनाए रखने, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और श्रमशक्ति का पुनर्गठन करने की तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर जोर दिया।
नीति आयोग के सीईओ बी. वी. आर. सुब्रमण्यम ने सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के प्रति केन्द्र सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने प्रत्येक राज्य में नीति आयोग जैसे संस्थान स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने में नीति आयोग के समर्थन को रेखांकित किया। उन्होंने राज्यों से नीति आयोग की विशेषज्ञता का लाभ उठाने का आग्रह करते हुए कहा, “जरूरी नहीं कि यह एक अलग संस्थान हो। यह एक विभाग या मौजूदा निकाय हो सकता है। लेकिन इसे भविष्य की दिशा में सोचने और योजना बनाने का केन्द्रीय बिंदु बनाएं। इसके कर्मचारियों को किसी अन्य कार्य में नहीं लगाया जाना चाहिए।”
महिला उद्यमियों को समर्थन देने हेतु नए सहयोगों की एक श्रृंखला की घोषणा की गई। मुख्य आकर्षण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) और नीति आयोग के बीच साझेदारी है। उद्यम अपलिफ्ट का शुभारंभ किया गया, जोकि महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के बीच अनुपालन को मजबूत करने के लिए सीएएक्सपर्ट की एक पहल है। डब्ल्यूईपी के अवार्ड टू रिवॉर्ड (एटीआर) पहल के तहत शुरुआती दो समूहों का शुभारंभ किया गया। डब्ल्यूईपी पार्टनर्स माइक्रोसेव कंसल्टिंग और सिडबी के नेतृत्व वाली डब्ल्यूईपी-उन्नति नाम का पहला एटीआर समूह देशभर के हरित उद्यमियों से आवेदन स्वीकार कर रहा है। वीनर्चर नाम के दूसरे समूह का नेतृत्व अटल इनक्यूबेशन सेंटर – गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा किया जाएगा।
