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गोमिया (बोकारो)। प्रखंड क्षेत्र में औद्योगिक शोषण, विस्थापन और पलायन के गंभीर मुद्दों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता संतोष महतो ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ऑनलाइन पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है। पत्र में ‘झुमरा एक्शन प्लान’ की विफलता पर भी सवाल उठाए गए हैं। 12 न्यायमूर्तियों को भेजा गया पत्र संतोष महतो ने मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायमूर्ति महेश शरदचंद्र सोनक, न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति रोंगोन मुखोपाध्याय, न्यायमूर्ति आनंदा सेन, न्यायमूर्ति राजेश शंकर, न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति राजेश कुमार, न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी, न्यायमूर्ति…