पाकुड़ में SIR पर डीसी सख्त,15 तक पूरा करने का निर्देश
बूथवार समीक्षा में लंबित नोटिसों पर मांगा जवाब, बीएलओ को काम पूरा होने का प्रमाण-पत्र देना होगा; जाति प्रमाण-पत्र के मामलों में भी तेजी लाने का निर्देश
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0 SIR में सुस्ती पर डीसी सख्त,15 नवंबर तक शत-प्रतिशत काम पूरा करने का अल्टीमेटम
पाकुड़ संवाददाता। रिपोर्ट: निशांत कुमार सोनू,
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में नोटिस वितरण की धीमी प्रगति पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने 15 नवंबर तक एसआइआर का काम शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश देते हुए लंबित नोटिसों के वितरण में देरी पर संबंधित पदाधिकारियों से जवाब मांगा है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में डीसी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पात्र मतदाताओं का नाम सूची में शामिल करने और निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी कार्य पूरे करने पर जोर दिया।
बूथवार समीक्षा, लंबित नोटिसों पर मांगा जवाब
बैठक के दौरान उपायुक्त ने बूथवार नोटिस वितरण की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों से लंबित नोटिसों की संख्या और वितरण में हो रही देरी के कारणों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी लंबित नोटिसों का अविलंब वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि एसआइआर का काम प्रभावित न हो।
डीसी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करना सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मियों की जिम्मेदारी है। किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर जवाबदेही तय की जाएगी।
बीएलओ को देना होगा कार्य पूर्णता का प्रमाण-पत्र
एसआइआर के कार्यों की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए सभी बूथ स्तरीय पदाधिकारियों (बीएलओ) को कार्य पूरा होने के बाद प्रमाण-पत्र जमा करना होगा। इसके माध्यम से उन्हें अपने क्षेत्र में निर्धारित कार्यों के पूरा होने की पुष्टि करनी होगी।
बैठक में बीएलओ सुपरवाइजर, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) को नियमित निगरानी करने तथा लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया में विशेष सतर्कता बरतने पर भी जोर दिया।
जाति प्रमाण-पत्र के लंबित मामलों में तेजी लाने का निर्देश
समीक्षा बैठक में जाति प्रमाण-पत्र से संबंधित लंबित मामलों की भी पड़ताल की गई। उपायुक्त ने अंचल निरीक्षकों और संबंधित कर्मचारियों को नियमानुसार मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित आवेदनों को समय पर निपटाने और कार्यप्रणाली में तेजी लाने पर जोर दिया।
उपायुक्त के सख्त निर्देशों के बाद अब एसआइआर के लंबित कार्यों और जाति प्रमाण-पत्र से जुड़े मामलों के निष्पादन पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ गई है। प्रशासन का जोर निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने और पात्र लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी से बचाने पर है।
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