- विभिन्न योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वन का निर्देश दिया
- क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में वित्त मंत्री करेंगी लाभार्थियों से संवाद
- कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना
- आउटरीच कार्यक्रम का मकसद सेवाओं और अधिकारों से वंचित लोगों को योजनाओं से लाभान्वित करना
बैठक में कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, मुद्रा, स्वनिधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, व अन्य खुदरा, व्यवसाय ऋण की सांसद ने समीक्षा किया
700 करोड़ के डिस्बर्समेंट का लक्ष्य पूरा हुआ
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है विशिष्ट अतिथि
पटना , (आरएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 मार्च को क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण शिरकत करेंगी। वित्तमंत्री के कार्यक्रम के पूर्व जिले के लीड बैंक अधिकारियों व बैंकर्स के साथ स्थानीय सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने बैठक की। बैठक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख, विकास कुमार, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एजीएम – क्षेत्रीय प्रमुख समीर कुमार, इंडियन ओवरसीज बैंक के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक श्री राकेश कुमार शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के बीरेंद्र कुमार माथुर, शाखा प्रमुख, छपराश्री मणि प्रकाश, इंडियन बैंक के आंचलिक प्रबंधक जयन्त कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक सुधांशु शेखर दास और भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक शैलेन्द्र सिंह तारागी आदि मौजूद थे। सभी बैंक के प्रतिनिधियों ने मोदी सरकार की बैंकिंग से संबंधित विभिन्न योजना की प्रगति की जानकारी सांसद को दी। केंद्र सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ट्रेक्टर ऋण और अन्य खुदरा, व्यवसाय के लिए दिये जाने वाले लोन की जानकारी सांसद ने ली।
सांसद रुडी ने बैठक में हितग्राहियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना पर भी विशेष रूप से चर्चा की और वर्तमान के लाभार्थियों की जानकारी लेते हुए और अधिक लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए रणनीतिक निर्णय लेने की बात कही। पूर्व में भी सांसद की अध्यक्षता में संपन्न दिशा की बैठक में बैंको का 1000 करोड़ का लक्ष्य तय हुआ था। आज मीडिया से बात करते हुए सांसद ने बताया कि सारण में कुल 220 शाखाओं से 1020 करोड़ का डिस्बर्समेंट पूरा हो रहा है जो कि देश में किसी जिला में सबसे अधिक है। विदित हो कि छपरा के राजेन्द्र स्टेडियम में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें वित्त मंत्री योजनाओं की लाभार्थियों से संवाद करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नित्यानंद राय और सूबे के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित होंगे।क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के संदर्भ में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रुडी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के ज़रिए लोगों तक सरकार की योजनाओं के संदर्भ में बैंकों में उपलब्ध विभिन्न तरह के ऋणों की जानकारी पहुंचाई जाती है। इन ऋणों में कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, गृह, वाहन, और व्यक्तिगत उपभोक्ता ऋण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि छपरा आयोजित होने वाले आउटरीच कार्यक्रम का मकसद उन लोगों की मदद करना, उनका उत्थान करना, और उनका समर्थन करना है, जो कुछ सेवाओं और अधिकारों से वंचित है। इसमें उनके कल्याण के लिए शिक्षा, सामाजिक योजना, स्वास्थ्य सहायता, और दूसरी परियोजनाएं शामिल है। उन्होंने बताया कि आउटरीच कार्यक्रम और योजनाएं से उन लोगों को ढूंढने का प्रयास होगा जिन्हें सहायता या सलाह की ज़रूरत होती है। आउटरीच कार्यक्रम और योजनाएं, लोगों तक सेवाएं या जानकारी पहुंचाने का एक प्रयास है।
बैठक में सांसद ने सभी बैंकर्स को सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद को बैंक द्वारा लाभान्वित किया जा सके। रुडी ने बैंकिंग विकास के आंकड़ा, वार्षिक साख योजना की उपलब्धि, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की प्रगति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति सहित बैंको से जुड़ी अन्य योजनाओं की प्रगति की बैंकवार विस्तृत समीक्षा की। सांसद ने बैंकों के काम-काज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बैंक में लंबित प्रकरण के संबंध में जानकारी लेते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुरूप ऋण अनुदान स्वीकृत करना सभी शाखा प्रबंधकों का दायित्व है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में तेजी लाने और हितग्राहियों को बार-बार बैंक व कार्यालयों के चक्कर लगवाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। बैठक में बैंकर्स द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों के माध्यम से ऋण के प्रकरण और लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए अपनाई जाने वाली कार्य के संबंध में भी जानकारी ली।
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