15 दिनों के भीतर शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित करें, गलत रिपोर्टिंग पर होगी विभागीय कार्रवाई :डीसी
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लंबित आवेदनों की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों से पूछा कारण,लाभुकों को सीधे फोन कर जाना कार्य निष्पादन का हाल
पलामू:- जन समाधान दिवस में आमजनों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के निष्पादन एवं उनकी वास्तविक स्थिति की पड़ताल को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने मंगलवार को एनआईसी सभागार में संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त सादात अनवर, अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी प्यारेलाल, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे, जन समाधान के नोडल पदाधिकारी सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ असीम समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं विभिन्न प्रखंडों के बीडीओ एवं सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने जून माह में जन समाधान दिवस के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन एवं लंबित मामलों की एक-एक कर समीक्षा की। जिन आवेदनों का निष्पादन लंबित पाया गया, उनसे संबंधित पदाधिकारियों से कारण पूछा गया तथा शिकायतों के समयबद्ध समाधान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गये।
उपायुक्त श्री शेखावत ने स्पष्ट कहा कि जन समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 15 दिनों के भीतर उनका निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर लोगों का कार्य नहीं होने पर वे बड़ी उम्मीद के साथ जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। ऐसे में आमजनों के कार्यों के निष्पादन में किसी प्रकार का समझौता अथवा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों के निष्पादन में गलत रिपोर्टिंग पाए जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।
लाभुकों को फोन कर किया वास्तविकता का सत्यापन
समीक्षा के दौरान डीसी ने आवेदनों में अंकित मोबाइल नंबरों पर सीधे आवेदकों को फोन कर यह जानकारी प्राप्त की कि उनकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं। इस प्रक्रिया के माध्यम से आवेदनों के निष्पादन की वास्तविक स्थिति का क्रॉस वेरिफिकेशन किया गया।इसी क्रम में जून को जन समाधान दिवस में लेस्लीगंज प्रखंड के दरूआ से आए अखिलेश प्रजापति के मामले की समीक्षा की गयी।हृदय रोग से पीड़ित अखिलेश प्रजापति ने कल्याण विभाग से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। समीक्षा रिपोर्ट में उनकी सहायता राशि की स्वीकृति दर्शाई गई थी। उपायुक्त ने तत्काल उन्हें फोन कर सूचित किया कि उन्हें 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है साथ ही सिविल सर्जन को आयुष्मान भारत तथा अन्य गंभीर बीमारी के उपचार वाली योजनाओं से जोड़ते हुए अधिक राशि देने को लेकर भी निर्देशित किया गया है।इसी तरह अन्य आवेदनों के संबंध में भी उपायुक्त ने सीधे लाभुकों से संपर्क कर कार्य निष्पादन की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली।
आवेदन निष्पादन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सर्वोपरि
उपायुक्त श्री शेखावत ने कहा कि जन समाधान दिवस आमजनों की समस्याओं के समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसमें प्राप्त आवेदनों का निष्पादन केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि लाभुकों को वास्तविक रूप से राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों पर गंभीरता से कार्रवाई करें तथा निष्पादन की सही एवं वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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