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पाकुड़ में 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति, किसानों को सीधे खाते में भुगतान

हर लैम्प्स में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, गड़बड़ी रोकने के लिए उड़नदस्ता टीम करेगी औचक निरीक्षण

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पाकुड़ में 15 दिसंबर से होगी धान की सरकारी खरीद,किसानों के खाते में सीधे पहुंचेगी राशि

रिपोर्ट : केशव तिवारी,

पाकुड़। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और धान खरीद में बिचौलियों की भूमिका पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खरीफ विपणन मौसम 2026-27 के तहत जिले में 15 दिसंबर से सरकारी केंद्रों पर धान की अधिप्राप्ति शुरू होगी। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक लैम्प्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं, केंद्रों की निगरानी और संभावित अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष उड़नदस्ता टीम गठित की जाएगी।

पाकुड़ में 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति, किसानों को सीधे खाते में भुगतान

उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने धान अधिप्राप्ति की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि खरीद शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं। प्रशासन का जोर इस बात पर है कि किसानों को सरकारी दर पर धान बेचने का अवसर मिले और भुगतान के लिए उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

बिचौलियों से बचें, सरकारी केंद्रों पर बेचें धान

उपायुक्त ने अधिकारियों को गांव-गांव तक सरकारी धान खरीद व्यवस्था की जानकारी पहुंचाने और किसानों को जागरूक करने का निर्देश दिया। किसानों को बताया जाएगा कि सरकारी केंद्रों पर धान बेचने से उन्हें निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिल सकता है।

प्रशासन का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाना और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद धान बिक्री की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में एकमुश्त हस्तांतरित की जाएगी। इससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और किसानों को अपनी राशि प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

सीसीटीवी कैमरों से होगी खरीद प्रक्रिया की निगरानी

धान अधिप्राप्ति के दौरान हेराफेरी और अनियमितताओं को रोकने के लिए प्रत्येक लैम्प्स में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। कैमरों की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर खरीद प्रक्रिया की जांच और सत्यापन किया जा सके।

इसके साथ ही धान खरीद से संबंधित सभी अभिलेखों का नियमानुसार संधारण करना अनिवार्य होगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अधिप्राप्ति प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में केंद्रों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के साथ दस्तावेजों की नियमित जांच भी की जाएगी।

उड़नदस्ता टीम करेगी औचक निरीक्षण

धान खरीद शुरू होने से पहले सभी अधिप्राप्ति केंद्रों की तैयारियों का आकलन किया जाएगा। इसके लिए गठित की जाने वाली विशेष उड़नदस्ता टीम विभिन्न केंद्रों का औचक निरीक्षण करेगी। केंद्रों के चयन और संचालन में निर्धारित मानकों तथा कार्यक्षमता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है।

निरीक्षण के दौरान केंद्रों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं और खरीद प्रक्रिया से जुड़े अभिलेखों की जांच की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके।

अधिकारियों को समय पर तैयारी पूरी करने का निर्देश

धान अधिप्राप्ति की समीक्षा बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए निर्धारित समय से पहले तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।

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