भूमि संबंधी मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं, हर 15 दिन में होगी समीक्षा:डीसी
मेडिकल-इंजीनियरिंग कॉलेज समेत सात संस्थानों के लिए जमीन हस्तांतरण में तेजी लाने का निर्देश, लंबित प्रमाण पत्रों के निष्पादन पर भी सख्ती
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0 साहिबगंज। (रिपोर्ट: अनिकेत कुमार सोनू) जिले में विकास योजनाओं को गति देने और प्रशासनिक कार्यों में लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भूमि संबंधी मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज समेत सात महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित करने और हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार और वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रबल गर्ग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सात संस्थानों की जमीन पर फोकस
बैठक में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, साइंस कॉलेज, एकलव्य विद्यालय, अग्निशमन कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय और श्रमिक विद्यालय के निर्माण के लिए भूमि चिह्नित करने तथा हस्तांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अंचल अधिकारियों को लंबित प्रक्रियाओं में तेजी लाने और निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी अड़चनों के कारण विकास योजनाओं की रफ्तार प्रभावित नहीं होनी चाहिए।
स्कूलों में लगेंगी शिकायत पेटियां
विद्यार्थियों की समस्याओं और शिकायतों को सीधे प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जिले के सभी विद्यालयों में शिकायत पेटी लगाने का निर्देश दिया गया। शिकायत पेटियों के पास उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक के मोबाइल नंबर भी अंकित किए जाएंगे। इससे विद्यार्थियों को अपनी समस्याएं संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने में सहूलियत होगी।
त्योहार से पहले वेतन भुगतान का निर्देश
आगामी पर्व-त्योहारों को देखते हुए उपायुक्त ने जिला कोषागार पदाधिकारी को सभी कर्मियों का वेतन निर्धारित समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि भुगतान की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए, ताकि कर्मचारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
एसआइआर में राजमहल-बोरियो की प्रगति बढ़ाने पर जोर
विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के कार्यों की समीक्षा के दौरान राजमहल और बोरियो क्षेत्रों में प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन की गति बढ़ाने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने को कहा।
जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्रों का जल्द हो निष्पादन
प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में लंबित जाति प्रमाण पत्र आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्रों की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने को भी कहा गया, ताकि लंबित आवेदनों की निगरानी की जा सके।
हर 15 दिन में होगी लंबित कार्यों की समीक्षा
प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) और अंचल अधिकारियों (सीओ) को प्रत्येक 15 दिनों में अपने कार्यालय के कर्मियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया। इन बैठकों में लंबित मामलों, विकास योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना होगा।
हेलीपैड निर्माण से अस्पताल की निगरानी व्यवस्था तक निर्देश
बरहेट में प्रस्तावित हेलीपैड निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नियमानुसार काम शुरू कराने को कहा। आवश्यकता के अनुसार दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करने तथा ग्रामीणों के विरोध की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
वहीं, साहिबगंज सदर अस्पताल में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत कर निगरानी व्यवस्था दुरुस्त रखने को कहा गया। भू-अर्जन से संबंधित लंबित भुगतानों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने भुगतान प्रक्रिया समय पर पूरी करने का निर्देश भी दिया।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में उप विकास आयुक्त सतीश चंद्रा, परियोजना निदेशक आइटीडीए संजय कुमार दास, साहिबगंज के अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन आईन्द, राजमहल के अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ और सभी थाना प्रभारी उपस्थित थे।
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