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पाकुड़/झारखंड:- झारखंड उच्च न्यायालय से जुड़े लंबित वादों को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उपायुक्त मनीष कुमार ने समाहरणालय में समीक्षा बैठक कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक में उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित मामलों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर लंबित मामलों में प्रतिशपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) न्यायालय में दाखिल करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेशों का समयबद्ध और गंभीरता से पालन करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। उपायुक्त ने अधिकारियों से लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया।
