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विशुनपुरा में अंचल प्रशासन पर आरोप, अतिक्रमण नहीं हटा तो आंदोलन तय

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विशुनपुरा में अंचल प्रशासन पर आरोप, अतिक्रमण नहीं हटा तो आंदोलन तय

विशुनपुरा(गढ़वा)। प्रतिनिधि — अनूप कुमार गुप्ता, विशुनपुरा (गढ़वा) : विशुनपुरा प्रखंड प्रमुख दीपा कुमारी ने अंचलाधिकारी खगेश कुमार पर विकासात्मक कार्यों में सहयोग नहीं करने और पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुपालन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस संबंध में प्रमुख ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी गहरी नाराजगी और निराशा…

विशुनपुरा में अंचल प्रशासन पर आरोप, अतिक्रमण नहीं हटा तो आंदोलन तय
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विशुनपुरा में अंचल प्रशासन पर आरोप, अतिक्रमण नहीं हटा तो आंदोलन तय
  • 5 जनवरी तक अतिक्रमण नहीं हटा तो किसान और विक्रेता उतरेंगे सड़क पर

विशुनपुरा(गढ़वा)। प्रतिनिधि — अनूप कुमार गुप्ता,

विशुनपुरा (गढ़वा) : विशुनपुरा प्रखंड प्रमुख दीपा कुमारी ने अंचलाधिकारी खगेश कुमार पर विकासात्मक कार्यों में सहयोग नहीं करने और पंचायत समिति द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुपालन में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस संबंध में प्रमुख ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी गहरी नाराजगी और निराशा व्यक्त की।
प्रखंड प्रमुख ने बताया कि विशुनपुरा प्रखंड की लगभग 85 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों और कृषि उत्पादों पर निर्भर है। किसानों और सब्जी उत्पादकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पंचायत समिति की बैठक में सर्वसम्मति से सब्जी बाजार स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। इसके तहत विशुनपुरा स्थित पुराने पंचायत भवन के समीप खाली पड़ी लगभग 1 एकड़ 48 डिसमिल सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर आवश्यक विभागीय प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश अंचल विभाग को दिया गया।
प्रमुख के अनुसार, अंचल विभाग ने प्रारंभिक तौर पर भूमि की नापी कर अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया और 24 घंटे के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने का सख्त आदेश दिया गया। लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया गया तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह घोषणा की गई कि यदि तय समय सीमा के अंदर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो 20 दिसंबर को बुलडोजर चलाकर जमीन को खाली कराया जाएगा।
हालांकि, घोषणा के लगभग 15 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और अंचल प्रशासन का बुलडोजर अब भी खामोश है। इस स्थिति पर चिंता जताते हुए प्रमुख दीपा कुमारी ने गढ़वा उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया है।
उन्होंने 5 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने का समय निर्धारित करते हुए चेतावनी दी है कि यदि तय अवधि में कार्रवाई नहीं हुई, पीएम किसान योजना के लंबित आवेदनों का निष्पादन नहीं किया गया और जनकल्याणकारी योजनाओं में तेजी नहीं लाई गई, तो सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में किसान और सब्जी विक्रेता आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

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