- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की अध्यक्षता में अबुआ आवास योजना को लेकर हुआ जिला स्तरीय कार्यशाला
- प्राथमिकता के आधार पर योग्य लाभुकों को अबुआ आवास योजना का दें लाभ: सचिव (ग्रामीण विकास विभाग झारखंड)
बसंत कुमार गुप्ता व्यूरो प्रमुख गुमला।
गुमला: ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब गृहविहीन लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराने हेतु राज्य संपोषित योजना के रूप में “अबुआ आवास योजना (AAY)” की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त योजना का प्रारंभ वितीय वर्ष 2023-24 में किया जाएगा।
24.11.2023 से 26.12.2023 तक ‘आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित की जानेवाली पंचायत स्तरीय शिविरों में मुख्य प्रक्षेत्र (Focus Area) के अंतर्गत अबुआ आवास योजना (AAY) के लिए आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किए जायेंगे, जिसकी ऑनलाईन प्रविष्टि पोर्टल में की जानी है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर जाँच टीम द्वारा प्रखण्डों में सत्यापन / सर्वेक्षण / जाँच का कार्य अभियान अवधि में ही करते हुए तदोपरांत प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी। निर्धारित पात्रता एवं मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा में तैयार की जानी है।
उपर्युक्त के क्रम में आज शनिवार को सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार श्री चंद्रशेखर की अध्यक्षता में प्रखण्ड – सिसई के पंचायत – रेडवा में अबुआ आवास योजना (AAY) के सफल क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की अबतक की गई तैयारियों की समीक्षात्मक बैठक एवं तकनीकी दिशा-निदेश दिए जाने हेतु कार्यशाला आहूत की गई।
कार्यशाला के दौरान उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा अबुआ आवास योजना की मुख्य विशेषताएं की जानकारी दी गयी और आवास लाभुकों से आवेदन प्राप्त करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आपकी योजना “आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम के दौरा सभी आवेदकों का आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। इस दौरान लाभुक अपना जॉब कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति के साथ आवेदन पूर्ण रूप से भर कर जमा करेंगे ताकि उनका एप्पलीकेशन में इंट्री किया जा सके।
लाभार्थी चयन के मापदंड निम्न प्रकार से किया जाएगा… जैसे कच्चे घरों में रहने वाले परिवार, आवास विहीन एवं निराआश्रित परिवार, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, बंधुआ मजदूर, वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंद्रा आवास योजना इत्यादि आवास का लाभ नहीं दिया गया हो। सभी पात्रता मापदंड के अनुसार लाभार्थी की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम सभा मे तैयार की जाएगी और पोर्टल द्वारा तैयार सूची का सत्यापन ऐप्प के माध्यम प्रखंड स्तर से गठित चार सदस्यीय समिति के द्वारा किया जाएगा।
10 दिनों के अंदर होगी शिकायत दर्ज…लाभुक प्राथमिकता सूची को चार दिनों के लिय पर्याप्त रूप से प्रचारित किये जाने के पश्चात प्राथमिकता सूची में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए लाभुक 10 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तत्पश्चात प्राप्त शिकायत का निवारण अनुमंडल स्तरीय समिति, जिला स्तर पर गठित अपीलीय समिति के द्वारा की जाएगी।
योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी ई-गवर्नेंस के माध्यम से की जाएगी… आवास निर्माण हेतु कुल सहायता राशि 2,00,000 रुपया प्रति ईकाई हैं। आवास का निर्माण तीन कमरे के साथ 31 वर्ग मीटर में किया जाएगा। जिसमे स्वच्छ रसोईघर भी शामिल हैं। घर के निर्माण के लिए यूनिट सहायता राशि के अलावा मनरेगा के तहत अधिकतम 95 मानव दिवस, केंद्र तथा राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ अभिसरण के माध्यम से दिया जाएगा। योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण और निगरानी ई-गवर्नेंस के माध्यम से की जाएगी।
लाभुकों को आवास योजना से आच्छादित करें: सचिव,ग्रामीण विकास विभाग.…
सचिव ग्रामीण विकास विभाग,झारखंड रांची श्री चंद्रशेखर ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि अबुआ आवास योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से एक महत्वपूर्ण योजना है। प्राथमिकता के आधार पर योग्य लाभुकों का चयन करते हुए अबुआ आवास योजना का लाभ देंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से अपील कि इस इस योजना के बारे में जागरूक करके लोगों को योजना का लाभ दिलायें। अंत मे कार्यशाला में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ इस संबंध में अपने पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लाभुकों को आवास योजनाओं से आच्छादित करने हेतु निदेशित किया गया।
उपस्थिति उक्त बैठक में मुख्य रूप से उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, अपर समाहर्ता सुधीर कुमार गुप्ता, संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), प्रखण्ड समन्वयक एवं लेखापाल सह कम्प्यूटर ऑपरेटर (PMAY-G) सभी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक एवं अबुआ आवास योजना / आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी सभी प्रखण्ड / पंचायत स्तरीय पदाधिकारी / कर्मी उपस्थित रहें।साथ ही सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), प्रखण्ड समन्वयक एवं लेखापाल सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर (PMAY-G) एवं एक पंचायत सचिव के साथ उक्त कार्यशाला में उपस्थिति रहें।
anonymous https://bounyayin.com/2024/06/14/keajaiban-kampung-jp-slot-petualangan-di-dunia-perjudian/
Kyros Finance is redefining the DeFi investment landscape by offering secure, scalable, and high-yield crypto solutions. With a focus on decentralized financial tools, Kyros Finance provides users with staking, lending, and automated yield farming strategies to maximize returns. Whether you’re a retail investor or an institutional participant, Kyros Finance ensures efficient, transparent, and secure access to the world of decentralized finance. https://kyros.ink
Upshift Finance is a next-generation decentralized trading platform designed to provide secure, fast, and efficient crypto transactions. With smart contract automation, low transaction fees, and seamless integration with DeFi protocols, Upshift Finance empowers traders to swap digital assets and execute trades with maximum security. Whether you’re a beginner or an experienced trader, Upshift Finance offers a powerful, transparent, and user-friendly trading ecosystem. https://upshift.ink