मनिका प्रतिनिधि / न्यूज अप्रैजल
मनिका प्रखंड क्षेत्र में अधूरे आवासों को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रखंड के सभी पंचायत सेवकों द्वारा लाभुकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि लंबित आवासों को जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा राशि की रिकवरी के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने विशेष रूप से अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों को चेतावनी देते हुए कहा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करना अनिवार्य है।
आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 635 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 382 आवास पूर्ण हो चुके हैं, जबकि 85 आवास अब भी लंबित हैं। वहीं, वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 1628 अबुआ आवास में से अब तक 312 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं और शेष बड़ी संख्या में आवास अभी अधूरे हैं।
इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25 के तहत स्वीकृत 979 आवासों में से केवल 198 आवास ही पूर्ण किए गए हैं, जबकि बाकी अभी निर्माणाधीन या लंबित हैं।
प्रखंड विकास पदाधिकारी, आवास कोऑर्डिनेटर एवं पंचायत सेवकों ने संयुक्त रूप से बताया कि यदि सभी लंबित आवास शीघ्र पूर्ण कर लिए जाते हैं, तो भविष्य में जरूरतमंद नए लाभुकों को भी आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
प्रशासन ने लाभुकों से अपील की है कि वे समय रहते निर्माण कार्य पूरा कर सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचें।
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