लातेहार: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024-25 की समीक्षा बैठक संपन्न

लातेहार: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024-25 की समीक्षा बैठक संपन्न

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लातेहार: प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024-25 की समीक्षा बैठक संपन्न

लातेहार जिला में आई0टी0डी0ए0 कार्यालय वेश्म में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 1–10) 2024-25 की समीक्षा बैठक परियोजना निदेशक श्री प्रवीन कुमार गगराई की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में विभिन्न प्रखंडों में छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया, INO सत्यापन, और आधार सीडिंग से संबंधित चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की गई।

छात्रवृत्ति प्रक्रिया की समीक्षा

बैठक में सभी प्रखंडों में छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन और उनके सत्यापन की प्रगति पर चर्चा की गई। लातेहार और मनिका प्रखंड के कार्य की प्रशंसा की गई, जबकि अन्य प्रखंडों को लंबित आवेदनों को दो दिनों के भीतर पूरा करने का सख्त निर्देश दिया गया। यह सुनिश्चित करने की मांग की गई कि किसी भी छात्र को लाभ से वंचित न रहना पड़े।

आधार सीडिंग की समस्या और समाधान पर चर्चा

कक्षा 9 और 10 के छात्रों की आधार सीडिंग में आ रही समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष निर्देश दिए गए। इसके तहत प्रखंड स्तर पर सभी उच्च विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को बैठक में बुलाकर, छात्रों के आधार नंबर को अनिवार्य रूप से जोड़ने के लिए आवश्यक निर्देश देने का निर्णय लिया गया। साथ ही, छात्रों और अभिभावकों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए विद्यालय स्तर पर पहल करने को कहा गया।

बाल संसद की अनूठी पहल

बैठक में यह निर्देश भी दिया गया कि प्रत्येक विद्यालय की बाल संसद में एक छात्र को ‘छात्रवृत्ति मंत्री’ नियुक्त किया जाए। यह छात्र अन्य सहपाठियों को छात्रवृत्ति की प्रक्रिया और आवश्यकताओं से अवगत कराएगा, जिससे छात्रों को आवेदन और अन्य प्रक्रियाओं में सहायता मिल सके।

संबंधित अधिकारियों की भागीदारी

बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, और सभी प्रखंड कल्याण एवं शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उपस्थित रहे। इन अधिकारियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए छात्रवृत्ति की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी, और प्रभावी बनाने पर जोर दिया।

सख्त दिशा-निर्देश और निष्कर्ष

बैठक के अंत में सभी संबंधित प्रखंडों को निर्देशित किया गया कि छात्रवृत्ति योजना की प्रक्रिया समयसीमा के भीतर पूरी की जाए। विशेष रूप से, छात्रों के आधार से संबंधित समस्याओं को दो दिनों के भीतर सुलझाने का आदेश दिया गया।

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