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लोध जलापूर्ति योजना पर बड़ा सवाल: 40 करोड़ खर्च, 8 साल का इंतजार, फिर भी 38 गांवों के नल सूखे!

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अलोक कुमार गुप्ता की रिपोर्ट,

  • 7 हजार घरों तक पानी पहुंचाने का सपना अधूरा, तीन विशाल जलमीनारें बनीं शोपीस; 2024 में बाजार बंद कर सड़क पर उतरी थी जनता, दो साल बाद भी नहीं निकला समाधान

महुआडांड़ (लातेहार)। करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की गई लोध ग्रामीण जलापूर्ति योजना आठ साल बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी है। महुआडांड़ प्रखंड के 38 गांवों के लगभग 7 हजार घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई यह महत्वाकांक्षी योजना आज सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच खड़ी नजर आ रही है। करोड़ों रुपये खर्च कर तीन विशाल जलमीनारों का निर्माण कराया गया। गांवों तक पाइपलाइन भी बिछाई गई, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों के घरों में लगे नलों से पानी नहीं पहुंच रहा है।

जिस योजना से हजारों परिवारों को पेयजल संकट से राहत मिलने की उम्मीद थी, वही योजना अब ग्रामीणों के लिए निराशा का कारण बन गई है। जलमीनारें आज भी खड़ी हैं, पाइपलाइन भी मौजूद है, लेकिन लोगों को नियमित जलापूर्ति का लाभ नहीं मिल रहा है।

सात हजार घरों तक पानी पहुंचाने का सपना अधूरा

लोध ग्रामीण जलापूर्ति योजना को महुआडांड़ क्षेत्र की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं में शामिल किया गया था। इसका उद्देश्य 38 गांवों के करीब 7 हजार परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से घर तक स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना था। योजना शुरू होने के बाद ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि अब उन्हें पेयजल के लिए दूर-दराज के चापाकलों, कुओं और अन्य जलस्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

लेकिन आठ साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद भी यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। ग्रामीणों का कहना है कि योजना पर इतनी बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद उन्हें इसका वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा है। करोड़ों रुपये की लागत से बनी जलमीनारें ग्रामीणों के लिए सुविधा का साधन बनने के बजाय सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं।

2024 में दो दिनों तक बंद रहा था बाजार

योजना की बदहाली को लेकर वर्ष 2024 में महुआडांड़ के ग्रामीणों और आम नागरिकों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई दिया था। पेयजल संकट और जलापूर्ति योजना को चालू कराने की मांग को लेकर लोगों ने आंदोलन किया था। इस दौरान लगातार दो दिनों तक बाजार बंद रखकर विरोध जताया गया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने संज्ञान लिया था। उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (PHED) के अधिकारी दीपक महतो को मौके पर भेजकर स्थिति की जानकारी लेने का निर्देश दिया था। उस समय ग्रामीणों को उम्मीद थी कि प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद योजना को जल्द चालू कराया जाएगा।

हालांकि, आंदोलन और प्रशासनिक पहल के बावजूद लगभग दो साल बीत गए, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया था, तो उसके बाद योजना को धरातल पर उतारने के लिए क्या कार्रवाई की गई?

बिजली की समस्या आखिर कब तक बनेगी बहाना?

लोध जलापूर्ति योजना को नियमित रूप से चालू नहीं कर पाने के पीछे बार-बार बिजली की समस्या का हवाला दिए जाने की बात सामने आती रही है। लेकिन ग्रामीणों का सवाल है कि आखिर आठ वर्षों में बिजली की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाला गया?

यदि बिजली आपूर्ति में बाधा है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या योजना तैयार करते समय बिजली की उपलब्धता, मोटर संचालन और अन्य तकनीकी जरूरतों का आकलन नहीं किया गया था? यदि तकनीकी समस्याएं थीं तो उन्हें दूर करने के लिए संबंधित विभाग ने अब तक क्या कदम उठाए?

ग्रामीणों का मानना है कि किसी भी बड़ी पेयजल परियोजना का उद्देश्य सिर्फ निर्माण कार्य पूरा करना नहीं, बल्कि लोगों को नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराना होना चाहिए।

40 करोड़ रुपये खर्च होने के बाद जवाबदेही किसकी?

करीब 40 करोड़ रुपये की लागत और 38 गांवों के 7 हजार घरों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य वाली इस योजना की मौजूदा स्थिति ने सरकारी खर्च और विभागीय जवाबदेही को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

ग्रामीण जानना चाहते हैं कि योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है? निर्माण कार्य कब और किस चरण में पूरा हुआ? जलमीनारों तथा पाइपलाइन की वर्तमान स्थिति क्या है? बिजली और तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है? इसके अलावा योजना को नियमित रूप से संचालित करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी और एजेंसी के पास है?

ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ जलमीनार खड़ी कर देने और पाइपलाइन बिछा देने से पेयजल योजना सफल नहीं मानी जा सकती। जब तक प्रत्येक लाभुक परिवार के घर तक नियमित पानी नहीं पहुंचेगा, तब तक योजना का वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

उच्चस्तरीय जांच और नियमित जलापूर्ति की मांग

लोध जलापूर्ति योजना की बदहाली से परेशान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही योजना पर खर्च की गई राशि, निर्माण कार्यों की स्थिति और अब तक की प्रगति का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की भी मांग उठाई है।

ग्रामीण चाहते हैं कि बिजली सहित सभी तकनीकी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए और बिना किसी देरी के 38 गांवों में नियमित जलापूर्ति शुरू कराई जाए।

लोध जलापूर्ति योजना फेल? 40 करोड़ खर्च के बाद भी 38 गांवों में पानी का इंतजार

जनता को आश्वासन नहीं, नलों में पानी चाहिए

महुआडांड़ के लोगों के लिए अब यह केवल पेयजल की समस्या नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और जवाबदेही का सवाल बन चुका है। आठ वर्षों का इंतजार, करोड़ों रुपये का खर्च, तीन विशाल जलमीनारें और हजारों परिवारों की अधूरी उम्मीदें व्यवस्था से जवाब मांग रही हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 38 गांवों के लोगों को उनके घरों में नल से पानी कब मिलेगा? क्या लोध जलापूर्ति योजना कभी अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा कर पाएगी या फिर करोड़ों की यह परियोजना सरकारी फाइलों और खड़ी जलमीनारों तक ही सीमित रह जाएगी?

महुआडांड़ की जनता को अब नए आश्वासन नहीं, बल्कि हर घर के नल में नियमित पानी चाहिए।

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