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लातेहार/बालूमाथ:- जिप उपाध्यक्ष अनीता देवी ने उपायुक्त लातेहार को पत्र लिखकर धाधू मॉडल विद्यालय से अतिक्रमण हटाने की मांग की है l उन्होंने लिखा है कि बालूमाथ प्रखंड के धाधू पंचायत में मॉडल विद्यालय संचालित है.जहां प्लस टू तक की पढ़ाई कराई जाती है l विद्यार्थियों के लिए अच्छे कमरे और समुचित प्रयोगशाला की व्यवस्था अन्य विद्यालयों की तुलना में अच्छी है l
अप्रैल 2022 में अचानक जिला शिक्षा अधिकारी का फरमान विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आया कि आपको विद्यालय का चार कमरा (आईआईएसडी) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ स्किल डेवलपमेंट को देना है जो एक गैर सरकारी संस्था है बच्चों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देगी संस्था को मौखिक आदेश पर मॉडल विद्यालय का चार कमरा उपलब्ध करा दिया गया l संस्था के द्वारा बेरोजगार युवकों को जैसे तैसे प्रशिक्षण की खानापूर्ति की गई और कहा गया कि आप लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा l
लेकिन आज तक किसी बच्चे को कहीं रोजगार नहीं मिला है और न हीं किसी को कोई बेरोजगारी भत्ता मिला है l संस्था अप्रैल 2022 से सितंबर 2023 तक प्रशिक्षण का काम करती रही l उसके बाद वहां से संस्था छोड़कर कहीं चली गई l लेकिन अपना सामान चारों कमरे में बंद करके रखे हुए हैं l ऐसी स्थिति में निम्न बिंदुओं पर जांच की आवश्यकता है कि एक गैर सरकारी संस्था को मॉडल विद्यालय भवन किसके आदेश पर और किस नियम के तहत आवंटित किया गया जिससे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है l
- दूसरा संस्था ने जिन कमरों में ताला लगा रखा है उसे अविलंब खुलवाया जाए और विद्यालय भवन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए l
- संस्था के द्वारा कमरों के अंदर का वायरिंग को उखाड़ दिया गया है, दरवाजे खिड़कियां खराब स्थिति में है इसकी मरम्मत संस्था को दिए जाने वाले राशि से काटकर कराई जानी चाहिए l
यह भी जांच का विषय है कि जितने बेरोजगार युवकों ने प्रशिक्षण लिया ,क्या वह प्रशिक्षण कारगर था ? या फिर इस संस्था ने धोखे से डीएमएफटी फंड की राशि को हड़पने के ख्याल से जिला प्रशासन और बेरोजगार युवकों को गलत राह दिखाई है l ऐसा प्रतीत होता है कि यह संस्था निबंधित भी नहीं है l
ऐसी संस्था को तुरंत काली सूची में डालते हुए उस पर प्राथमिकी दर्ज कर उसे भुगतान किया किए गए रुपए की वसूली आवश्यक होगी lसाथ ही भविष्य में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि डीएमएफटी राशि का खर्च इस तरह की ऐरु गैरू चलती फिरती संस्थाओं के माध्यम से ना किया जाए और विद्यालय भवन को तुरंत अतिक्रमण मुक्त किया जाए l
