
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने बजट सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में 21 फरवरी को सभी दलों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य दलों के नेता उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में सत्र के सुचारू संचालन और अन्य अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
बजट सत्र की प्रमुख तैयारियां
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। इसके मद्देनजर विभिन्न विभागों को समय पर विधेयक और प्रश्नों के उत्तर भेजने का निर्देश दिया गया है, ताकि सत्र के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी परेशानी न हो। संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि स्पीकर रवींद्रनाथ महतो के साथ बैठक में “अबुआ बजट” और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। बजट तैयारियों के अंतिम चरण में है और इसके लिए विशेषज्ञों समेत आम जनता से भी सुझाव लिए गए हैं।
भाजपा की तैयारी, सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार
बजट सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार के चुनावी वादों की समीक्षा शुरू कर दी है। पार्टी के विधायक और पदाधिकारी जनता से संवाद कर सरकार की वादाखिलाफी को उजागर करेंगे। भाजपा का आरोप है कि सरकार ने जिन योजनाओं की घोषणा की थी, वे अब तक पूरी नहीं हुई हैं। इनमें मंईयां सम्मान योजना की राशि प्रत्येक महीने की 11 तारीख को देने का वादा, रोजगार के लिए जेपीएससी कैलेंडर जारी करने की समय सीमा, और अन्य कई घोषणाएं शामिल हैं।
भाजपा छह महीने तक किसी बड़े आंदोलन से परहेज करेगी, लेकिन बजट सत्र से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए सरकार पर तीखा हमला बोलेगी। पार्टी की रणनीति सोशल मीडिया के जरिए सरकार की असफलताओं को उजागर करने की भी होगी।
राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने दिए सरकार को घेरने के निर्देश
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने झारखंड भाजपा के नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें राज्य सरकार के कार्यकलापों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रदेश के नेता सरकार पर आंकड़ों के साथ हमले करें और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाएं।
सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों पर जोर
बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रहे, इसके लिए सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक होगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
“अबुआ बजट” से सभी वर्गों की उम्मीदें
झारखंड सरकार आगामी बजट को राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखकर बना रही है। बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और मजदूरों समेत सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। सरकार का दावा है कि यह बजट झारखंड की समृद्धि और विकास की नई दिशा तय करेगा।
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सरकार जहां अपने बजट को सर्वसमावेशी और विकासपरक बनाने में जुटी है, वहीं विपक्ष सरकार को उसके वादों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में आगामी बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना है।