अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी, दो ट्रैक्टर जब्त

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अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी, दो ट्रैक्टर जब्त

लातेहार: जिले में अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त के निर्देशों पर जिले में अवैध बालू खनन और परिवहन की रोकथाम के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान खनन विभाग ने आज चंदवा थाना क्षेत्र के सिकनी कोलियरी के पास दो ट्रैक्टरों को अवैध रूप से बालू परिवहन करते हुए जब्त किया। इन ट्रैक्टरों को संबंधित थानाध्यक्ष को सुपुर्द कर दिया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

जिला खनन पदाधिकारी श्री नदीम सफी ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन पर कड़ी नजर बनाए रखने के लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि खनन विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि अवैध खनन और परिवहन करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

इस कार्यवाही के तहत सिकनी कोलियरी के पास पकड़े गए दो ट्रैक्टरों को खनन विभाग ने जब्त कर लिया है। इन ट्रैक्टरों को चंदवा थाना भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। विभाग ने यह भी कहा कि अवैध खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी, दो ट्रैक्टर जब्त

अंचल अधिकारियों की भी जांच में सक्रिय भूमिका


बालूमाथ अंचल के अधिकारी ने क्षेत्र में कोयला वाहनों की जांच की, जबकि महुआडांड अंचल अधिकारी ने नदी घाटों और ट्रैक्टरों की जांच की। इस दौरान वाहनों की ई-चालान की भी जांच की गई और वाहन चालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने कहा कि जिले में किसी भी कीमत पर अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध खनन में शामिल व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उन पर प्राथमिकी दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ पैनी नजर बनाए रखें और इस संबंध में कोई भी कोताही न बरतें।

आखिरकार, क्या है अवैध खनन का प्रभाव?


अवैध खनन और परिवहन केवल पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि यह समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। बालू और अन्य खनिजों का अवैध खनन प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है, जिससे पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है। इसके अलावा, अवैध खनन से राज्य सरकार को राजस्व की भारी हानि होती है और कानून का उल्लंघन करने वालों को लाभ होता है, जो अन्य लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण बनता है।

जिला प्रशासन का संकल्प


जिला प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज करेगा। उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों को इस अभियान को लगातार जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्रशासन कठोर कदम उठाएगा।।

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