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झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 12 अहम फैसले लिए गए, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी के साथ-साथ राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण रियायतें भी शामिल हैं।
राज्य कर्मचारियों को बड़ा लाभ
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए उनके वेतन और भत्तों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी। इससे राज्य के हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। यह निर्णय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
नए उद्योगों को 3 साल तक लाइसेंस राज से छूट
राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। झारखंड में एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) श्रेणी के तहत खुलने वाले नए उद्योगों को तीन साल तक लाइसेंस राज से मुक्ति दी गई है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश को आकर्षित करना और छोटे एवं मध्यम स्तर के उद्यमों को बढ़ावा देना है।
सरकार के इस फैसले से उद्यमियों को लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) और अन्य आवश्यक मंजूरियों के लिए सरकारी प्रक्रियाओं में लगने वाले समय और जटिलता से राहत मिलेगी। इससे राज्य में औद्योगीकरण को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
अन्य प्रमुख फैसले
कैबिनेट बैठक में लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं:
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार – राज्य के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए नए प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
- कृषि क्षेत्र में नई योजनाएं – किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए नई कृषि योजनाओं की घोषणा की गई।
- शिक्षा क्षेत्र में सुधार – सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में इंफ्रास्ट्रक्चर और गुणवत्ता सुधार के लिए धनराशि आवंटित की गई।
- रोजगार सृजन पर जोर – स्थानीय युवाओं को अधिक रोजगार देने के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी।
- सड़क एवं परिवहन – राज्य में सड़कों और पुलों के निर्माण व मरम्मत के लिए नए बजट का प्रावधान किया गया।
- सिंचाई परियोजनाएं – किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देने के लिए नई योजनाएं लाई जाएंगी।
- पेयजल व्यवस्था – ग्रामीण और शहरी इलाकों में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी गई।
- सौर ऊर्जा परियोजनाएं – राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित नई योजनाओं को हरी झंडी दी गई।
झारखंड सरकार का विजन
सरकार के इन फैसलों से साफ है कि झारखंड में औद्योगीकरण, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। खासकर एमएसएमई सेक्टर को दी गई छूट से राज्य में आर्थिक गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है।
कैबिनेट के ये फैसले राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं और झारखंड को एक औद्योगिक व आर्थिक हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
