नई दिल्ली (आरएनएस)। शासकीय कार्यों की सुगमता को और बेहतर बनाने के वास्ते मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत निजी क्षेत्र के 25 विशेषज्ञ जल्द ही केंद्र में प्रमुख पदों पर नियुक्त किए जाएंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तीन संयुक्त सचिवों और 22 निदेशकों/उप सचिवों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
आमतौर पर संयुक्त सचिव, निदेश और उप सचिव के पद अखिल भारतीय सेवाओं भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस), भारतीय वन सेवा (आईएफओएस) और समूह ए की अन्य सेवाओं के अधिकारियों के पास होते हैं।
अधिकारियों ने कहा कि इन विशेषज्ञों की सीधी भर्ती (सरकारी विभागों में निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की नियुक्ति) की जा रही है। इसका मकसद सरकार में नई प्रतिभाओं को शामिल करना है। सीधी भर्ती योजना का शुभारंभ 2018 में किया गया था। इसके तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव के स्तर पर भर्ती की जाती है। इन स्तरों पर अधिकारी नीतियां बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
इस प्रक्रिया से आने वाले अधिकारी बाद में सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं। 2018 में शुरू की गई लेटरल एंट्री स्कीम के तहत संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिव स्तर पर भर्तियां की जाती हैं। इन स्तरों पर अधिकारी नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अधिकारी पार्श्व प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं वे सरकारी प्रणाली का अभिन्न अंग बन जाते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने जून 2018 में पहली बार पार्श्व प्रवेश मोड के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव-रैंक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इन पदों के लिए भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा निकाली गई थी।
