जनता दरबार में उप विकास आयुक्त ने सुनी लोगों की फरियाद,30 से अधिक आवेदनों का हुआ निष्पादन

जनता दरबार में उप विकास आयुक्त ने सुनी लोगों की फरियाद,30 से अधिक आवेदनों का हुआ निष्पादन

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जनता दरबार में उप विकास आयुक्त ने सुनी लोगों की फरियाद,30 से अधिक आवेदनों का हुआ निष्पादन

पलामू:- पलामू जिलास्तरीय साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन समाहरणालय सभागार में किया गया। उपायुक्त शशि रंजन के निदेश पर उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने आमजनों की समस्याएं सुनी। उनकी समस्याओं को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया।

उप विकास आयुक्त ने आमजनों से प्राप्त 30 आवेदनों का निष्पादन किया। जनता दरबार में डालटनगंज के सदर थाना क्षेत्र के कसिया निवासी प्रिती कुमारी ने अपनी भूमि, मकान आदि संपति की विक्री पर रोक लगाने संबंधी आवेदन दिया। उनका कहना है कि उनके दादाजी के नाम पर खरीदगी भूमि है, जिसपर मकान भी बने हैं। पिताजी तीन भाई हैं। पिताजी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इसका फायदा उठाकर गांव के अन्य लोग भूमि एवं मकान लिखवाना चाहते हैं।प्रिती ने इसपर रोक लगाने की मांग की।

वहीं पंडवा थाना क्षेत्र की रंजू देवी ने जनता दरबार में बिना पारिवारिक सहमति के नशे के हालत में पति द्वारा जमीन बिक्री किए जाने पर रोक लगाने की मांग की। जनता दरबार में आवेदन देते हुए उन्होंने कहा है कि उनके पति का दिमागी हालत ठीक नहीं है और वे नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और वे जमीन बिक्री करने की कोशिश में लगे हैं।

उन्होंने बिक्री पर रोक लगाने एवं अपनी सुरक्षा की मांग की। विश्रामपुर अंचल के डिहरीया निवासी अरूण प्रसाद श्रीवास्तव एवं केशव शरण श्रीवास्तव ने जमीन से जबरन कब्जा हटवाने का अनुरोध किया। उन्होंने आवेदन देकर अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि उनके खतियानी जमीन है, जिसका रसीद भी उनके परिवार के सदस्यों के नाम से कटता है।

हाल सर्वे में इस जमीन को दूसरे व्यक्ति अपने नाम करवा कर जबरन अस्थाई घर बना दिया है। उप विकास आयुक्त ने इन सभी की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया है।

जनता दरबार में नव नियुक्ति पंचायत सचिव को पूर्ण प्रभार दिलाने, जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने वालों से मुक्त कराने, जमीन की अवैध डिमांड को निरस्त करने व सीमांकन कराने, गृह रक्षा वाहिनी को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। इन समस्याओं से संबंधित शिकायतों पर उप विकास आयुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई करते हुए समस्या दूर करने का निदेश दिया।

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