
दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस महीने राजधानी को 1,000 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। इससे न केवल सार्वजनिक परिवहन का विस्तार होगा बल्कि प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। यह घोषणा दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने शनिवार को की। उन्होंने बताया कि सरकार एक रिकवरी प्लान पर काम कर रही है, जिसका उद्देश्य दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को घाटे से उबारकर मुनाफे में लाना है।
इलेक्ट्रिक बसों से होगा प्रदूषण नियंत्रण
दिल्ली लंबे समय से प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है। सर्दियों के महीनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं इसका एक प्रमुख कारण है। ऐसे में इलेक्ट्रिक बसें एक बड़ा समाधान साबित हो सकती हैं। ये बसें बैटरी से चलेंगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी।
मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, “नई इलेक्ट्रिक बसों के आने से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि यात्रियों को भी आरामदायक सफर मिलेगा। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक किया जाए, जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके।”
डीटीसी को घाटे से निकालने की योजना
दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) पिछले कई सालों से घाटे में चल रहा है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार एक व्यापक रिकवरी प्लान पर काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले एक साल में डीटीसी को मुनाफे में बदला जाए।
उन्होंने बताया कि इसके लिए कुछ प्रमुख कदम उठाए जाएंगे:
- इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाना – पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम कर डीटीसी के खर्चों में कमी लाने की योजना है।
- यात्रियों की संख्या बढ़ाना – सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक और समय पर उपलब्ध कराकर लोगों को बसों की ओर आकर्षित किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी – बस सेवाओं के विस्तार और रखरखाव के लिए निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा।
- स्मार्ट पेमेंट सिस्टम – डिजिटल टिकटिंग और स्मार्ट कार्ड जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे पारदर्शिता आएगी और राजस्व बढ़ेगा।
यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा?
- आरामदायक सफर – नई इलेक्ट्रिक बसों में अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे यात्रा का अनुभव बेहतर होगा।
- समय पर बस सेवा – सरकार बसों की संख्या बढ़ाकर और नए रूट शुरू कर सार्वजनिक परिवहन को अधिक विश्वसनीय बनाने की योजना बना रही है।
- कम किराया – इलेक्ट्रिक बसों की मेंटेनेंस लागत कम होने से किराए में भी कटौती संभव हो सकती है।
- स्वच्छ हवा – प्रदूषण में कमी आने से दिल्लीवासियों को सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलेगी।
सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य
दिल्ली सरकार का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना है। फिलहाल, 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें लाने की योजना पर काम हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में यह संख्या और बढ़ाई जा सकती है।
इस पहल से न केवल दिल्ली के परिवहन नेटवर्क में सुधार होगा बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। दिल्लीवासियों को अब सड़कों पर अधिक बसें देखने को मिलेंगी, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी घटेगी।